उत्तराखंड: लैंड जिहाद और धर्मांतरण पर सीएम धामी का सख्त रुख
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन मुद्दों पर बनाए गए सख्त कानूनों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाए।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन मुद्दों पर बनाए गए सख्त कानूनों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाए।
धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून
सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून बनाया है। इसके साथ ही दंगा और आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए दंगारोधी कानून भी लागू किया गया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था।
लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान
मुख्यमंत्री ने “हरी, पीली और नीली चादर” के माध्यम से हो रहे अतिक्रमण को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है।
- 5000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त: 2023 में वन भूमि और सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण, जैसे मजारों और मस्जिदों को हटाने का अभियान छेड़ा गया।
- कठिनाइयों के बावजूद कार्रवाई: विरोध के बावजूद प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई जारी रखी और सरकारी जमीनों को मुक्त कराया।
उत्तरकाशी मस्जिद का मामला
उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर विवाद सुर्खियों में है।
- हाई कोर्ट की सुनवाई: इस मसले पर हाई कोर्ट ने मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- जांच में संदेह: जांच टीम ने मस्जिद के खाताधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है।
- महापंचायत की तैयारी: हिंदू संगठन इस मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं, जबकि प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश कर रहा है।
दून स्कूल का मामला
हाल ही में प्रतिष्ठित दून स्कूल में मजार निर्माण का मामला सामने आया।
उत्तराखण्ड की इस पवित्र भूमि पर लैंड जिहाद को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अवैध अतिक्रमण किसी भी रुप में क्यों ना हो उसे ध्वस्त कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं। pic.twitter.com/EOxmwW2lgm — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 27, 2024
- सीएम के निर्देश पर कार्रवाई: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए मजार को ध्वस्त कर दिया।
- अनुमति का सवाल: इस निर्माण के लिए अनुमति किसने दी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार प्रदेश में शांति, सुरक्षा और परंपराओं को बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।
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