अभिषेक बनर्जी भाजपा से जुड़े जजों की सूची सौंपें: कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टिप्पणी की कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को उन जजों की सूची सौंपनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पक्ष लेते हैं और उन जजों की भी जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का समर्थन..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टिप्पणी की कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को उन जजों की सूची सौंपनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पक्ष लेते हैं और उन जजों की भी जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं।
यह घटनाक्रम डायमंड हार्बर के सांसद द्वारा भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी सुरक्षा घटाए जाने से जुड़े एक मामले में सुनवाई में कथित तौर पर हीला-हवाली (देरी) करने को लेकर न्यायपालिका पर निशाना साधे जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अपने मुवक्किल से पूछिए। भाजपा के साथ कौन से जज हैं? कृपया सूची दीजिए। आपके बयान के अनुसार आपका मुवक्किल बहुत बुद्धिमान है। आपके मुवक्किल को उन लोगों की सूची देने दीजिए जो भाजपा के हैं और उन लोगों की भी जो एआईटीसी के हैं।"
यह पीठ पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी सुरक्षा श्रेणी को Z+ से घटाकर X श्रेणी किए जाने को चुनौती देने वाली बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियां
7 नवंबर को, अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि सुरक्षा घटाए जाने को लेकर उनके द्वारा दायर किए गए मामले की सुनवाई अभी केवल "आंशिक रूप से" हुई है, और उन्होंने आरोप लगाया कि "भाजपा ने दबाव डाला था"।
अभिषेक बनर्जी ने अपने जन्मदिन पर एक जनसमूह को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा था, "मैंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। मामले की आंशिक सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई दोबारा (अक्टूबर की) 13 तारीख को होनी थी। शायद उन्होंने (भाजपा) कुछ दबाव बनाया होगा। मामला न्यायमूर्ति कृष्ण राव के पास था। उन्होंने मामले की आंशिक सुनवाई की। इसके बाद, मामले को वेकेशन बेंच (अवकाशकालीन पीठ) में आइटम नंबर 16 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने आइटम नंबर 15 तक के मामलों की सुनवाई की। फिर वह उठ गए (अदालत की कार्यवाही समाप्त करने का संकेत देते हुए)।"
गुरुवार को, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्लवाडल भट्टाचार्य ने बनर्जी के बदन का एक वीडियो क्लिप और उसकी प्रतिलिपि (ट्रांसक्रिप्ट) अदालत में पेश की। उन्होंने अदालत कक्ष में ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अंश पढ़कर सुनाए।
अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था, "न्यायपालिका का एक हिस्सा मूकदर्शक की भूमिका निभा रहा है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज बंगाल भर में जो यह तोड़फोड़ हो रही है, वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कारण हो रही है... इन गुंडों को केवल इसलिए हौसला मिल रहा है क्योंकि न्यायपालिका मामलों को लंबित रख रही है। अगर मुझे सच बोलने के लिए जेल जाना पड़े, तो मैं तैयार हूं।"
अदालत में क्या हुआ?
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि अभिषेक बनर्जी की ये टिप्पणियां आपराधिक अवमानना (क्रिमिनल कंटेंप्ट) के दायरे में आती हैं।
भट्टाचार्य ने अदालत से कहा, "मेरी राय में और इस अदालत के एक अधिकारी के रूप में, यह आपराधिक अवमानना है। उन्होंने (बनर्जी) जज पर आरोप लगाए हैं। अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन अदालत उससे परे और ऊपर है।"
सुरक्षा से संबंधित याचिका में बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने अदालत में बहस करते हुए कहा, "इसका याचिका से कोई संबंध नहीं है।"
राजनीति
भाजपा प्रवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें "बेहद शर्मनाक" बताया।
एक वकील भी रहीं टिबरेवाल ने मीडिया से कहा, "यह बेहद शर्मनाक है। वह सोचते थे कि वह राज्य के शीर्ष नेता हैं। अब जब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कानून अपना रास्ता खुद तय करता है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई जजों के खिलाफ बोल रहा है, तो यह निश्चित रूप से अवमानना है।"
ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) ने न्यायपालिका में मामलों के लंबित रहने का मुद्दा उठाया।
वकील और MAITC नेता बैश्वानर चटर्जी ने मीडिया से कहा, "मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने (बनर्जी) किस परिस्थिति में क्या कहा। मैं अदालत कक्ष में पीठ द्वारा की गई टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि विभिन्न कारणों से कुछ नागरिक न्यायपालिका के एक वर्ग से आहत हैं। अदालतों में हजारों मामले लंबित हैं। लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कई लोगों ने विभिन्न मंचों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है।"
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