एनएसए अजीत डोभाल को समन तामील करने में भारतीय न्यायपालिका की मदद के लिए अमेरिकी अदालत का अनुरोध

एक अमेरिकी जिला अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को कानूनी समन तामील करने के लिए भारतीय न्यायपालिका से सहायता मांगने का आदेश जारी..

एनएसए अजीत डोभाल को समन तामील करने में भारतीय न्यायपालिका की मदद के लिए अमेरिकी अदालत का अनुरोध
19-11-2026 - 12:29 PM

एक अमेरिकी जिला अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को कानूनी समन तामील करने के लिए भारतीय न्यायपालिका से सहायता मांगने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) संगठन के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे (सिविल सूट) के तहत आया है।

सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैल्ला ने दिल्ली की तीन विशिष्ट जिला अदालतों—पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी—के माध्यम से इन न्यायिक दस्तावेजों की वैकल्पिक तामील को अधिकृत किया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक कागजात अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर सेवाओं के जरिए इन स्थानीय अदालतों को भेजें।

प्रक्रियात्मक चरण और कानूनी संदर्भ

यह कदम हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन तामील करने के एक असफल प्रयास के बाद उठाया गया है, जिसे कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी अदालत ने वैकल्पिक तामील को सुगम बनाने के लिए हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधानों का सहारा लिया। अनुरोध की औपचारिक प्रकृति के बावजूद, आधिकारिक सूत्रों ने इस घटनाक्रम को किसी ठोस कानूनी निष्कर्ष के बजाय एक नियमित, प्रक्रियात्मक कदम बताया है।

अमेरिकी विदेश विभाग और भारतीय दूतावास के माध्यम से समन भेजने के पिछले प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, और विदेश विभाग ने उस समय स्पष्ट किया था कि ऐसी कार्रवाइयां मामले के गुण-दोष पर किसी आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं। कानूनी पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारतीय संदर्भ में इन समनों को बाध्यकारी नहीं माना जाता है।

अमेरिकी दीवानी मुकदमों का ऐतिहासिक उदाहरण

यह पहली बार नहीं है जब किसी उच्च-स्तरीय भारतीय अधिकारी का नाम अमेरिका में दायर किसी दीवानी मुकदमे में आया हो। 2013 में, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 'सिख्स फॉर जस्टिस' द्वारा दायर एक मामले में दीवानी समन तामील किया गया था, जिसमें 1984 के दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था। जैसे-जैसे यह वर्तमान मामला आगे बढ़ रहा है, चल रहे दीवानी मुकदमे में दिल्ली की जिला अदालतों की भूमिका सहायता के लिए एक प्रक्रियात्मक अनुरोध तक सीमित बनी हुई है।

उधर, गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर दीवानी मुकदमे (सिविल सूट) और अमेरिकी अदालत द्वारा भारतीय अदालतों के माध्यम से समन तामील करने के प्रयासों पर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का रुख स्पष्ट किया, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं..

  • आरोपों और मुकदमे को सिरे से खारिज करना: विदेश मंत्रालय ने एनएसए अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल जैसे उच्च अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण" करार दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत इन "बेबुनियाद मुकदमों" को पूरी तरह से खारिज करता है।
  • कानूनी प्रक्रिया और संप्रभुता पर स्पष्ट रुख: अमेरिकी अदालत द्वारा दिल्ली की तीन जिला अदालतों (पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी) के जरिए समन भेजने के वैकल्पिक रास्ते पर भारत ने आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत में किसी भी विदेशी न्यायिक दस्तावेज को तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण — यानी 'कानून और न्याय मंत्रालय' (Ministry of Law and Justice) — के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
  • केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पूर्व में की गई अस्वीकृति: हेग कन्वेंशन के नियमों के तहत, भारत का कानून और न्याय मंत्रालय ही अंतरराष्ट्रीय न्यायिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए अधिकृत संस्था है। इससे पहले 2024 में जब इस माध्यम से समन तामील करने की कोशिश की गई थी, तो भारत के कानून मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुरोध को लौटा दिया था कि यह मामला हेग कन्वेंशन के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, भारत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 (जिसके तहत डाक या अन्य सीधे तरीकों से समन भेजा जा सकता है) पर भी औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज करा रखी है।
  • प्रक्रियात्मक और गैर-बाध्यकारी प्रकृति: आधिकारिक सूत्रों और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारत सरकार इस बात पर भी कायम है कि किसी भी विदेशी अदालत द्वारा स्थानीय अदालतों को सीधे दस्तावेज भेजने का आदेश भारतीय संप्रभुता और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के विरुद्ध है, और ऐसे समन भारतीय संदर्भ में बाध्यकारी नहीं होते हैं।

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THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क यह द न्यूजठिकाना डॉट कॉम की संपादकीय डेस्क है। डेस्क के संपादकीय सदस्यों का प्रयास रहता है कि अपने पाठकों को निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ विभिन्न विषयों के सच्चे, सटीक, विश्वसनीय व सामयिक समाचारों के अलावाआवश्यक उल्लेखनीय विचारों को भी सही समय पर अवगत कराएं।