बड़ी कूटनीतिक सफलता के कुछ ही घंटों बाद कनाडाई खुफिया रिपोर्ट में भारत को 'विदेशी हस्तक्षेप का दोषी' बताया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई अहम मुलाकात और संबंधों में सुधार के संकेतों के कुछ ही घंटों बाद, कनाडा की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को "विदेशी हस्तक्षेप करने वाला देश" करार..
ओटावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई अहम मुलाकात और संबंधों में सुधार के संकेतों के कुछ ही घंटों बाद, कनाडा की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को "विदेशी हस्तक्षेप करने वाला देश" करार दिया है। यह रिपोर्ट रायटर समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई है।
मोदी और कार्नी की मुलाकात अल्बर्टा में हुई थी, जिसे दोनों देशों की सरकारों ने "रचनात्मक बातचीत" बताया और संबंध सुधारने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने इस दौरान 2023 में बढ़े तनाव के चलते वापस बुलाए गए शीर्ष राजनयिकों को बहाल करने पर सहमति जताई।
सिख समुदाय में नाराज़गी
हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कार्नी द्वारा मोदी को आमंत्रित किए जाने पर कनाडा के सिख समुदाय के कुछ वर्गों में नाराज़गी देखी गई है।
तनाव की पृष्ठभूमि
भारत और कनाडा के बीच यह तनाव तब शुरू हुआ था जब 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारत पर ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादी समूहों को शरण देने का आरोप लगाया था।
CSIS रिपोर्ट के दावे
नयी रिपोर्ट कनाडा की खुफिया एजेंसी कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) द्वारा जारी की गई है, जिसमें कहा गया है, "भारत की गतिविधियों में ट्रांसनेशनल रेप्रेशन (सीमापार दमन) प्रमुख है, हालांकि कनाडा अब भी चीन को अपनी सबसे बड़ी काउंटर-इंटेलिजेंस चुनौती मानता है।"
कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस खुफिया दस्तावेज़ में रूस, ईरान और पाकिस्तान को भी चिंता के कारणों में गिना गया है।
खालिस्तानी समर्थकों को धमकी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं को मिली एक दर्जन से अधिक धमकियों की जानकारी सार्वजनिक की थी, जो भारत में अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं।
CSIS रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सरकारी अधिकारी और उनके स्थानीय एजेंट कनाडा की राजनीतिक हस्तियों और समुदायों को प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि कनाडा की नीतियों को भारत के हितों के अनुकूल ढाला जा सके, विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के मामले में।
कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं
अब तक इस रिपोर्ट पर भारत के उच्चायोग या कनाडा में चीनी दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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