Manish Sisodia News : 'कट्टर ईमानदार' मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में..!
<p><em>Manish Sisodia News : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में 4 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में रखने के आदेश दिये गये हैं। ये आदेश नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने किये है।</em></p> <quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal>
Manish Sisodia News : उल्लेखनीय है आम आदमी पार्टी (आप) अपने नेताओं को कट्टर ईमानदारी बताती रही है। पिछली बार जब सीबीआई ने Manish Sisodia से पूछताछ की थी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताया था।
सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) पंकज गुप्ता के तर्क
पंकज गुप्ता के अनुसार, जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने नीति में बदलाव के लिए मौखिक रूप से सचिव को एक नया कैबिनेट नोट बनाने का निर्देश दिया था। अधिक पूछताछ के लिए उन्होंने सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। उन्होंने कहा कि एजेंसी उनका फोन मांग रही थी जिसे वह जनवरी 2020 से इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिसोदिया के वकील के जवाब
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि रिमांड के लिए सीबीआई के आधार कानून में मान्य नहीं थे और शिकायतकर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना द्वारा लाभ मार्जिन के तर्कों को मंजूरी दी गई थी।
फोन नष्ट के आरोप पर ये जवाब था सिसोदिया के वकील का
सिसोदिया ने अपने चार में से तीन फोन नष्ट कर दिए, इस पर सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने सवाल किया "वे कहते हैं कि सिसोदिया ने चार फोन इस्तेमाल किए, जिनमें से तीन नष्ट हो गए? मुझे क्या करना चाहिए? उन फोनों को इस प्रत्याशा में रखें कि एजेंसी आएगी और मुझे गिरफ्तार करेगी?"
सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ देन-लेन के आरोप
रविवार, को लगभग आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अभियुक्त के रूप में शामिल किया, जहां उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले में कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए थे।
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे। हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था लेकिन जांच उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ खुली रही। फिलहाल 'आप' ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।
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