महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, फडणवीस को गृह, अजीत पवार को वित्त और एकनाथ शिंदे को...
शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों के औपचारिक बंटवारे की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभागों के बंटवारे की पुष्टि राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में की गई।
मुंबई। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों के औपचारिक बंटवारे की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभागों के बंटवारे की पुष्टि राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में की गई।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह, ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर), विधि और न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना और जनसंपर्क, और अन्य गैर-आवंटित विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास, और सार्वजनिक निर्माण (सार्वजनिक उद्यम) विभाग का प्रभार सौंपा गया है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार वित्त और योजना विभाग तथा राज्य उत्पाद शुल्क का प्रबंधन करेंगे।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग सौंपा गया है, जबकि राधाकृष्ण विखे पाटिल जल संसाधन विभाग का प्रभार संभालेंगे, जिसमें गोदावरी और कृष्णा घाटी विकास निगम शामिल हैं। हसन मुश्रिफ को चिकित्सा शिक्षा का प्रभार दिया गया है, और चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा और संसदीय कार्य सौंपा गया है। गणेश नाईक को वन विभाग और दादा भुसे को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण विभागों में, पंकजा मुंडे को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, और पशुपालन का प्रभार दिया गया है। अतुल सावे को ओबीसी कल्याण, दुग्ध विकास और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। धनंजय मुंडे को खाद्य, नागरिक आपूर्ति, और उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है, जबकि अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास का प्रभार दिया गया है।
जयकुमार रावल को विपणन और प्रोटोकॉल, शंभुराज देसाई को पर्यटन, खनन, और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सौंपा गया है। शिवेंद्र भोसले को सार्वजनिक निर्माण (सार्वजनिक उद्यम को छोड़कर) और संजय राठौड़ को मृदा एवं जल संरक्षण विभाग दिया गया है।
यह घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद की गई, जिसे शनिवार को स्थगित कर दिया गया। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र 3 मार्च को मुंबई में शुरू होगा।
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