1 अप्रैल से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में वृद्धि: जानें पूरी जानकारी
भारत में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ने वाला है। मध्यरात्रि 31 मार्च के बाद से लागू होने वाले इन संशोधित दरों का प्रभाव दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, लखनऊ हाईवे, NH-9 और दिल्ली-जयपुर हाईवे समेत पूरे देश के प्रमुख मार्गों पर पड़ेगा।
नयी दिल्ली। भारत में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ने वाला है। मध्यरात्रि 31 मार्च के बाद से लागू होने वाले इन संशोधित दरों का प्रभाव दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, लखनऊ हाईवे, NH-9 और दिल्ली-जयपुर हाईवे समेत पूरे देश के प्रमुख मार्गों पर पड़ेगा। यह एक वर्ष के भीतर दूसरी बार है जब टोल टैक्स की दरों में बदलाव किया जा रहा है।
लखनऊ के प्रमुख हाईवे पर टोल टैक्स वृद्धि
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अनुसार, लखनऊ-कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी मार्ग के टोल टैक्स की दरें वाहनों के आकार के आधार पर बढ़ाई गई हैं।
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वाहन प्रकार |
पुराना टोल (रुपये) |
नया टोल (रुपये) |
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हल्के वाहन (कार) |
5 |
10 |
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भारी वाहन (ट्रक, बस) |
20 |
25 |
दिल्ली के प्रमुख हाईवे पर टोल टैक्स वृद्धि
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH-9 के यात्रियों को भी नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
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मार्ग |
वाहन प्रकार |
पुराना टोल (रुपये) |
नया टोल (रुपये) |
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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे |
कार/जीप |
165 |
170 |
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हल्के व्यवसायिक वाहन |
270 |
275 |
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ट्रक/बस |
570 |
580 |
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NH-9 (छिजारसी टोल प्लाजा) |
कार |
170 |
175 |
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हल्के व्यवसायिक वाहन |
275 |
280 |
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ट्रक/बस |
580 |
590 |
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गाजियाबाद-मेरठ मार्ग |
सभी वाहन |
70 |
75 |
दिल्ली-जयपुर हाईवे (खेड़की दौला टोल प्लाजा) पर टोल बढ़ोतरी
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वाहन प्रकार |
पुराना टोल (रुपये) |
नया टोल (रुपये) |
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कार/जीप |
कोई बदलाव नहीं |
कोई बदलाव नहीं |
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बड़े वाहन |
5 रुपये की वृद्धि प्रति यात्रा |
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मासिक पास |
930 |
950 |
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व्यावसायिक कार/जीप |
85 |
85 |
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मासिक पास |
1,225 |
1,255 |
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हल्के मोटर वाहन (LMV) / मिनी बस |
120 |
125 |
प्रतिक्रियाएं और प्रभाव
टोल वृद्धि पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह जरूरी है, जबकि अन्य बार-बार टोल बढ़ाने से परेशान हैं।
NHAI के अनुसार, ये बढ़ी हुई दरें अगले साल तक लागू रहेंगी और इसके बाद पुनः समीक्षा की जाएगी।
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