बंगाल ने 173 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को सौंपी 1,024 एकड़ जमीन
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बंगाल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 172.6 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए नौ जिलों में 1,024.75 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप..
कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बंगाल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 172.6 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए नौ जिलों में 1,024.75 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी है।
इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुर्शिदाबाद का है, जहां 45.4 किलोमीटर सीमा को कवर करने वाली 337 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। इसके बाद उत्तर 24 परगना में 42.07 किलोमीटर के लिए 241.03 एकड़, जबकि कूचबिहार में 39.39 किलोमीटर की बाड़बंदी के लिए 135.33 एकड़ जमीन दी गई है।
एक्स (X) पर एक पोस्ट में, अधिकारी ने कहा: “राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपनी सीमाओं को मजबूत करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत, हमने आवश्यक बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंगलवार तक, इस उद्देश्य के लिए 172.6 किलोमीटर में फैली कुल 1,024.75 एकड़ जमीन औपचारिक रूप से सौंप दी गई है।”
मालदा में 20.15 किमी की बाड़ लगाने के लिए 176.78 एकड़ जमीन सौंपी गई है, इसके बाद नदिया में 14.79 किमी को कवर करते हुए 95.11 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है।
दक्षिण दिनाजपुर में 7.75 किमी के लिए 26.41 एकड़ जमीन दी गई है, जबकि दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में क्रमशः 1.45 किमी के लिए 4.31 एकड़, 1.28 किमी के लिए 6.61 एकड़ और 0.31 किमी के लिए 2.17 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है।
अधिकारियों ने कहा कि इस भूमि हस्तांतरण का उद्देश्य सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने में आ रही एक बड़ी बाधा को दूर करना है, जिससे बीएसएफ उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य में तेजी ला सके जहां जमीन की अनुपलब्धता के कारण काम में देरी हो रही थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हम अपने नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को पूरा करने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं।"
बांग्लादेश के साथ बंगाल की 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा में से लगभग 1,600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगी है। केंद्र ने आरोप लगाया था कि पिछली तृणमूल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी थी। दशकों से, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ बंगाल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही है।
भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया था कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक सभी लंबित भूमि हस्तांतरण को 45 दिनों की सख्त समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जा सके और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ का काम जल्द पूरा किया जा सके।
गृह मंत्रालय (MHA) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, राज्य सरकार ने बिना दस्तावेजों वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाने और होल्डिंग सेंटर स्थापित करने के लिए एक आक्रामक अभियान भी शुरू किया।
बीएसएफ डीजी ने तटीय क्षेत्रों का किया दौरा, की समीक्षा बैठक
बीएसएफ के महानिदेशक (DG) प्रवीण कुमार ने मंगलवार को गहरे सुंदरबन डेल्टा और आस-पास के क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ लगे तटीय इलाकों का दौरा किया। उन्होंने परिचालन तैयारियों, सीमा सुरक्षा ग्रिड और बाड़ लगाने के चल रहे कार्यों की समीक्षा की।
कुमार ने स्थानीय निवासियों और सरकारी अधिकारियों के साथ आउटरीच बैठकें भी कीं। बाद में उन्होंने एक मजबूत सीमा सुरक्षा ग्रिड के लिए बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बाड़ लगाने की परियोजना की प्रगति और सीमा प्रबंधन पर सभी हितधारकों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
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