'भारत कोई धर्मशाला नहीं': लोकसभा में TMC पर बरसे अमित शाह, इमिग्रेशन बिल को मिली मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार, शिक्षा और निवेश के लिए आने वालों का स्वागत है, लेकिन जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार, शिक्षा और निवेश के लिए आने वालों का स्वागत है, लेकिन जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत में घुसपैठ नहीं होगी बर्दाश्त – अमित शाह
अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कोई 'धर्मशाला' (सराय) नहीं है, जहां कोई भी अनियंत्रित रूप से आकर बस जाए।
उन्होंने कहा, "इमिग्रेशन कोई अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के कई अहम मसलों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद जरूरी है कि यह पता हो कि देश की सीमाओं में कौन प्रवेश कर रहा है। हम ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।"
TMC पर साधा निशाना, 2026 चुनाव के बाद घुसपैठ पर लगेगी रोक
अमित शाह ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर TMC को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, "बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी घुसपैठ को पूरी तरह खत्म कर देगी।"
देश के विकास में योगदान देने वालों का स्वागत
गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग भारत में आकर देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे।
उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति देश के विकास में योगदान देने आता है, तो उसका स्वागत है। लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।"
क्या है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025?
इस नए विधेयक में आप्रवासन नीति को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं।
इस बिल का उद्देश्य:
अवैध प्रवासियों की पहचान और सख्त कार्रवाई
घुसपैठ रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील व्यक्तियों की कड़ी निगरानी
इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
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