न्यू रेंट रूल्स 2025 लागू: क्या है नया नियम? किसे करना होगा पालन..मकान मालिक या किरायेदार? जानें पेनल्टी और डेडलाइन
भारत में बढ़ते किराये के घरों और कमर्शियल स्पेस की मांग को देखते हुए सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य किराये की प्रक्रिया को सरल बनाना, समझौतों को एकरूप करना और विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना..
नयी दिल्ली। भारत में बढ़ते किराये के घरों और कमर्शियल स्पेस की मांग को देखते हुए सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य किराये की प्रक्रिया को सरल बनाना, समझौतों को एकरूप करना और विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। यह नियम मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) और हालिया केंद्रीय बजट में घोषित प्रावधानों पर आधारित है।
क्या है नया नियम?
अब हर किरायानामा (Rent Agreement) को साइन करने के दो महीने के भीतर रजिस्टर करना अनिवार्य है।
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- यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर या
- स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन न कराने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
किरायेदारों के लिए प्रमुख बदलाव
✔️ 1. अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
दो महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना तय।
✔️ 2. सिक्योरिटी डिपॉज़िट पर सीमा
- रिहायशी घर: दो महीने का किराया
- कमर्शियल स्पेस: छह महीने का किराया
✔️ 3. तयशुदा किराया वृद्धि नियम
किराया बढ़ाने के लिए पहले से निर्धारित नियम और अग्रिम सूचना अनिवार्य होगी।
✔️ 4. निष्पक्ष बेदखली प्रक्रिया
किरायेदार को अचानक घर खाली करने को नहीं कहा जा सकेगा। कानूनन प्रक्रिया लागू होगी।
✔️ 5. तेज़ विवाद निपटारा
60 दिनों के भीतर मामले निपटाने के लिए स्पेशल रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएँ
- “बेंगलुरु के मकान मालिक अब रोएंगे,” एक उपयोगकर्ता ने लिखा।
- एक और ने कहा, “ये मैंने अपने मकान मालिक को दिखाया, बोले—ये AI है!”
- एक कमेंट में लिखा, “हर सरकारी दफ्तर पर लिखा रहता है—रिश्वत लेना-देना अपराध है।”
- किसी ने याद दिलाया: “FYI. 11 महीने से कम के एग्रीमेंट पर लागू नहीं।”
मकान मालिकों के लिए फायदे
✔️ 1. TDS सीमा बढ़ी
अब किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
✔️ 2. आसान टैक्स रिपोर्टिंग
अब किराये की आय को साफ तौर पर ‘Income from Housing Property’ के तहत दिखाया जाएगा।
✔️ 3. बकाया किराये पर तेज कार्रवाई
लगातार तीन महीने का किराया न मिलने पर मामला Rent Tribunal में भेजकर जल्दी समाधान मिलेगा।
✔️ 4. संपत्ति सुधार पर प्रोत्साहन
एनर्जी-एफिशिएंट अपग्रेड या किफायती किराया बनाए रखने पर राज्य योजनाओं के तहत टैक्स लाभ मिल सकते हैं।
रेंट एग्रीमेंट कैसे रजिस्टर करें? (Step-by-Step)
- अपने राज्य की Property Registration Portal पर जाएँ।
- दोनों पक्षों के ID Proofs
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