तारबंदी के लिए राजस्थान के किसानों को राज्य सरकार की ओर से 40 हजार रुपये का अनुदान
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देश के अनेक राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई की शुरु हो गयी है और ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या सिंचाई तो होती ही है। इसके साथ ही उन्हें फसलों को आवारा पशुओं से बचाना भी होता है। किसान इसके लिए कई किसान बार दिन-रात खेतों के आसपास ही गुजारते हैं। उनका यही उद्देश्य रहता ही कि उनकी मेहनत और खेती में लगी लागत की आवारा पशु बरबाद ना कर पाएं। अब किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने किए सरकारें खेतों में तारबंदी कराने के लिए अनुदान भी दे रही है।
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य की गहलोत सरकार खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए अनुदान के तौर पर 40 हजार रुपये दे रही है। इसके अलावा लघु और सीमांत किसानों को कुल 48 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि (6 बीघा) राजस्व रिकॉर्ड अनुसार होना आवश्यक है। इसके अलावा सामूहिक रूप से भी 2 या अधिक किसानों के नाम एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर (6 बीघा) खेती की जमीन होना जरूरी है।
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