दिल्ली-मंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली-दौसा-लालसोट खण्ड का लोकार्पण, पीएम मोदी ने जनसभा में होली पूर्व ही उड़ेले राजनीतिक रंग
<p><em>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार, 12 फरवरी को देश के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के दिल्ली-दौसा-लालसोट खण्ड का उद्धाटन किया। यद्यपि यह कार्यक्रम एक्सप्रेस वे एक खण्ड के उद्घाटन का था लेकिन इस मौके पर आयोजित जनसभा और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निजी तौर पर उपस्थित ना रह कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित होना, इसे राजनीतिक रंग दे गया। इसे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बताया था।</em></p>
उल्लेखनीय है कि इस दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वे की आधारशिला 9 मार्च, 2019 को रखी गई थी। एक्सप्रेस वे की पूरी परियोजना 1,386 किलोमीटर लंबी है और इसे 98 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर यात्री सुविधा केंद्र, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ट्रॉमा सेंटर आदि सुविधाएं भी मिल सकेंगी।
एक्सप्रेस वे के प्रमुख खण्ड का लोकार्पण करने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा पहुंचे, वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने उन्हें साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। लोकार्पण के बाद जनसभा होनी थी, जिसके लिए तैयार मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई मंत्रियों की मौजूदगी रही। मंच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रही।
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जनसभा में हुई जिस अंदाज में नेताओं की भाषणबाजी हुई, उसने इस जनसभा को चुनावी संभा में तब्दील कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत की इस बात की पहले से ही आशंका थी लेकिन राजस्थान में विकास कार्य से जुड़ा घटनाक्रम भी था, इसीलिए वे इसमें सीधे तौर पर नहीं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उपस्थित हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा, मैंने कुछ समय पहले इस एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा था, मुझे खुशी है गडकरी जी ने मेरी बात मानी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा अपने प्रयासों के चलते हम राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर में दूसरे नंबर पर आए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हमारा वादा है कि 2024 से पहले भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा।
जनसभा में मुख्यवक्ता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा जब ऐसी आधुनिक सड़कें, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और हवाई अड्डे बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि 2014 में प्रावधानित राशि का पांच गुना हैष इस निवेश से राजस्थान को काफी फायदा होने वाला है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में जनसभा को राजनीतिक सभा का रंग दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसीलिए विकास नहीं करती थीं क्योंकि वो डरती थीं कि कहीं दुश्मन हमारी ही बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर ना आ जाए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही है। सीमा पर दुश्मनों को रोक देना और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना हमारी सेना को बखूबी आता है।
मोदी ने जनसभा में कांग्रेस नीत राजस्थान सरकार पर भी अपने तीरों से प्रहार किया। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है ये किसी ये छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र को दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन ऐसी गलतियों से पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना विजन है ना उनकी बातों में वजन रह गया है।
बता दें कि इसी वर्ष राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ ही दिन पहले सीएम गहलोत ने अपने इस कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया था। इस बजट में हुई गलती की पूरे देश में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने इशारों में इसी गलती का जिक्र करते हुए व्यंग्य कसा और जनसभा में मौजूद भीड़ को चुनावी समर्थन के रूप में देखते हुए इशारों में कह डाला, नितिन जी कह रहे थे कि यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब तो लोगों को देखकर मैं भी कह रहा हूं कि यह ट्रेलर है फिल्म तो अभी बाकी है।
मोदी ने कहा, राजस्थान हमेशा से शूरवीरों की धरती रही है। यहां-यहां के बच्चे-बच्चे का यह सपना रहा है कि हमारा भारत दुनिया में किसी से भी कम न हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए ही हमने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगार भी देता है। इससे व्यापार कारोबार उद्योग धंधों को बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। इससे जुड़े उद्योगों में नौकरियां निकलती हैं। उन्होंने कहा, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा हमारी ही सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, हमने ये भी सुनिश्चित किया है।
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