दिल्ली बजट सत्र में सीएम रेखा गुप्ता का AAP पर हमला, ₹47,000 करोड़ के कर्ज का आरोप
Rekha Gupta ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में पूर्व Aam Aadmi Party (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने दिल्ली पर ₹47,000 करोड़ का कर्ज छोड़..
नयी दिल्ली। Rekha Gupta ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में पूर्व Aam Aadmi Party (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने दिल्ली पर ₹47,000 करोड़ का कर्ज छोड़ दिया।
सीएम गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार को यह कर्ज विरासत में मिला है, जिसमें से ₹27,547 करोड़ अभी भी बकाया है। उन्होंने कहा, “हम अब पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए देनदारियों को संभालने पर काम कर रहे हैं।”
₹1.03 लाख करोड़ का बजट पास
मंगलवार को Rekha Gupta ने 2026–27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसे शुक्रवार को विधानसभा ने पारित कर दिया।
इस बजट में प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:
- इंफ्रास्ट्रक्चर
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- ग्रीन पहल
- सामाजिक कल्याण
उन्होंने कहा कि दिल्ली अब “बहानों” नहीं बल्कि परिणामों के आधार पर आगे बढ़ेगी और सरकार का पूरा ध्यान डिलीवरी पर रहेगा।
विपक्ष पर साधा निशाना
सीएम गुप्ता ने AAP विधायकों पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा,
“उन्हें सदन में बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने सड़क पर बैठना ज्यादा उचित समझा।”
उनका आरोप था कि ठोस मुद्दों की कमी के कारण विपक्ष भ्रामक मुद्दे उठा रहा है।
कर्ज और वित्तीय स्थिति पर बयान
सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने जीएसडीपी के 3% की सीमा के मुकाबले सिर्फ 1.17% ही कर्ज लिया है, वह भी 7.4% ब्याज दर पर।
उन्होंने कई लंबित देनदारियों का भी जिक्र किया:
- ₹3,700 करोड़ – एक्सप्रेसवे बकाया
- ₹9,087 करोड़ – मेट्रो परियोजनाएं
- ₹2,000 करोड़ से अधिक – अस्पताल परियोजनाएं
- ₹1,031 करोड़ – DMRC-PWD कार्य
इसके अलावा कई स्कूल और अस्पताल परियोजनाएं अब तक अधूरी हैं।
बकाया भुगतान और आरोप
गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने खिलाड़ियों, छात्रवृत्तियों और अन्य कल्याण योजनाओं के बकाया का भुगतान कर दिया है, जिनमें शामिल हैं:
- ₹114 करोड़ – SC/ST/OBC छात्रों के लिए
- ₹538 करोड़ – सरकारी कॉलेजों के लिए
उन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि:
- DTC में ₹99,000 करोड़ का नुकसान हुआ
- दिल्ली जल बोर्ड में ₹91,000 करोड़ का घाटा है
- बिलिंग में भी गड़बड़ी हुई
नई योजनाएं और सुधार
सीएम ने बताया कि सरकार ने CM प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी।
मुख्य योजनाएं:
- ₹5,000 करोड़ की लागत से मुनक नहर के साथ एलिवेटेड रोड
- मेट्रो विस्तार
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा
- 4,200 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को वन घोषित करना
“परिवर्तन की दिशा में दिल्ली”
अंत में Rekha Gupta ने कहा, “हर एक रुपये का हिसाब होगा और हर लंबित परियोजना पूरी की जाएगी। अब दिल्ली में टकराव नहीं, बल्कि बदलाव देखने को मिलेगा।”
साथ ही उन्होंने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ईंधन आपूर्ति को स्थिर रखने और नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने के लिए काम कर रही है।
What's Your Reaction?
