लगभग 10 वर्षों के बाद, कीमतों में उछाल के कारण भारत ने चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी
वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन (10 लाख टन) कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देगा, क्योंकि सरकार रिकॉर्ड-उच्च कीमतों को कम करने का प्रयास कर रही है जिससे उपभोक्ता परेशान..
वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन (10 लाख टन) कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देगा, क्योंकि सरकार रिकॉर्ड-उच्च कीमतों को कम करने का प्रयास कर रही है जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार उन रिकॉर्ड-उच्च कीमतों को कम करना चाहती है जिन्होंने उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव डाला है।
नई व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार ने अब से 31 अक्टूबर तक आयात की अनुमति दी है। यह फैसला भारत के त्योहारी सीजन से ठीक पहले लिया गया है, जब दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता देश में केक और मिठाइयों की खपत के कारण चीनी की मांग अपने चरम पर होती है।
कम उत्पादन के कारण आपूर्ति बाधित होने से भारत में चीनी की कीमतों में दो महीने में लगभग 40% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत को लगभग एक दशक में पहली बार चीनी आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
भारत द्वारा आयात बढ़ाए जाने से लंदन और न्यूयॉर्क में बेंचमार्क कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने गुरुवार को कच्ची चीनी के लिए आयात नीति में संशोधन किया ताकि टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत आयात की अनुमति दी जा सके।
TRQ के तहत, एक निर्दिष्ट मात्रा को कम या शून्य सीमा शुल्क पर आयात किया जा सकता है। नवीनतम अधिसूचना इस शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को 10 लाख टन तक सीमित करती है और इसे 31 अक्टूबर, 2026 तक खुला रखती है।
केंद्र सरकार ने पहले ही 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा (स्टॉकहोल्डिंग लिमिट) लगा दी थी। सरकार का कहना था कि इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और उचित कीमतों पर बाजार में आपूर्ति बनाए रखना है।
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