फिक्की की टिप्पणी पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि आर्थिक संकट पर 'अपने भीतर झांकें'
नयी दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को उन पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन आर्थिक चुनौतियों का दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं, जो कथित तौर पर उनकी ही सरकार की नीतियों के कारण..
नयी दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को उन पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन आर्थिक चुनौतियों का दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं, जो कथित तौर पर उनकी ही सरकार की नीतियों के कारण पैदा हुई हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों में पहली बार उन चिंताओं को स्वीकार किया है, जिन्हें विपक्ष स्थिर वेतन, सुस्त निजी निवेश और अपर्याप्त रोजगार सृजन के रूप में लगातार उठाता रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट करते हुए रमेश ने कहा, "12 वर्षों में पहली बार, एक घबराए और विचलित प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों को फटकार लगाई है।"
कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी पीएम मोदी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, सरल कर प्रक्रियाओं और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी जैसी लगातार सरकारी रियायतों के बावजूद वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन की कमी को लेकर उद्योग जगत के नेताओं पर सवाल उठाए थे।
प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर बिना किसी ठोस योगदान के सरकार से और अधिक उम्मीद रखने के लिए कॉर्पोरेट जगत पर तंज कसते हुए कहा था, "आप चाहे जितना भी दे दें, उनकी [इंडिया इंक] भूख कभी शांत नहीं होती।"
इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रभावी रूप से उन तीन आर्थिक चिंताओं को स्वीकार कर लिया है जिन्हें कांग्रेस लगातार उठाती रही है: स्थिर वेतन, कर रियायतों के बावजूद अपर्याप्त निजी निवेश, और उम्मीदों से कम रोजगार सृजन।
रमेश ने कहा, "उद्योग जगत के दिग्गज निश्चित रूप से भौंचक्के और स्तब्ध रह गए होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री से इस तरह के विलाप और इस राग में सुनने की उम्मीद नहीं रही होगी।"
हालांकि, कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री आर्थिक सुस्ती और व्यवसायों तथा श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों की जिम्मेदारी से अपनी सरकार को मुक्त नहीं कर सकते।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में "आर्थिक शक्ति के अभूतपूर्व केंद्रीकरण" को बढ़ावा दिया है, जिससे एकाधिकार (ओलिगोपॉली) ने प्रतिस्पर्धा को कमजोर किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भय और धमकी के माहौल ने निवेशकों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
रमेश ने आगे सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नियामक संस्थानों पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा होने दिया और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल इस तरह से किया जिससे कथित तौर पर एक विशेष औद्योगिक समूह को फायदा पहुंचा।
व्यापार के मोर्चे पर, उन्होंने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि इससे लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के कार्यान्वयन की भी आलोचना की और जीएसटी को "बोझिल और जटिल" बताया।
रमेश ने प्रधानमंत्री से उद्योग जगत के नेताओं को दोष देना बंद करने और इसके बजाय आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करते हुए कहा, "यह सूची और लंबी हो सकती है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और शासन शैली के कारण लगातार मुद्रास्फीति, सुस्त रोजगार वृद्धि और कमजोर निजी निवेश की स्थिति बनी है।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को शिकायत करना बंद करना चाहिए। उन्हें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके शासन का सार और शैली दोनों ही ऐसी रही है कि महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, और निजी निवेश लगातार सुस्त बना हुआ है।" रमेश ने आगे कहा, "उद्योग जगत बेहतर की मांग करता है और इसका हकदार भी है।"
फिक्की की बैठक में पीएम मोदी ने क्या कहा था
कांग्रेस का यह हमला फिक्की की वार्षिक आम बैठक में उद्योग जगत के नेताओं को दिए गए पीएम मोदी के संबोधन के बाद आया है, जहां उन्होंने सवाल किया था कि क्या कंपनियों ने उच्च वेतन और अधिक भर्तियों के माध्यम से सरकारी कर रियायतों का लाभ अपने कर्मचारियों तक पहुंचाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा था, "मैंने 12 लाख रुपये तक की आयकर राहत दी है। लेकिन, क्या आपने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? नहीं! हमेशा यही होता है: 'मोदी जी, आप कर दीजिए; हम देखेंगे कि क्या होता है।' चीजें इसी तरह चलती रहेंगी।"
पीएम मोदी ने कॉर्पोरेट जगत के नेताओं से आग्रह किया कि वे केवल सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर रहने के बजाय आर्थिक विकास को गति देने के लिए अधिक जिम्मेदारी लें। उन्होंने व्यवसायों से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने, अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने और भारत के व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग करने का आह्वान किया।
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