ओम बिरला ने प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया; केसी वेणुगोपाल पीएसी अध्यक्ष बने रहेंगे
नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को वर्ष 2026–27 के लिए चार प्रमुख संसदीय समितियों के पुनर्गठन की घोषणा की। इस दौरान कई वरिष्ठ सदस्यों को उनके पदों पर बरकरार रखा गया है, जिनमें कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) का अध्यक्ष बनाए रखा गया है।
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee), सार्वजनिक उपक्रम समिति (Public Undertakings Committee) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति — इन चारों समितियों का पुनर्गठन 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक के नए कार्यकाल के लिए किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से फग्गन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे, जबकि बैजयंत जय पांडा और संजय जायसवाल ने सार्वजनिक उपक्रम समिति और एक अन्य संसदीय समिति के नेतृत्व को बरकरार रखा है।
ये समितियां सरकार के कामकाज की निगरानी करती हैं, विभिन्न रिपोर्टों की जांच करती हैं और नीतिगत सिफारिशें देती हैं। समितियों के अध्यक्षों का चुनाव सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के माध्यम से किया जाता है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं — 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति (PAC) में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और अधिकतम 7 राज्यसभा से होते हैं।
लोक लेखा समिति लोकसभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 308(1) के तहत काम करती है और यह जांच करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद की स्वीकृति के अनुसार किया गया है या नहीं।
ये सभी समितियां वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासनिक निगरानी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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