MEA के ‘पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं’ बयान पर विवाद, जानिए अदालतों ने पहले क्या कहा है

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क

25-06-2026 - 10:12 AM

नयी दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है कि “पासपोर्ट यात्रा संबंधी दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं।” इस टिप्पणी के बाद यह सवाल फिर चर्चा में आ गया है कि भारतीय नागरिकता का कानूनी प्रमाण आखिर क्या माना जाता है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बुधवार को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है, न कि नागरिकता का अंतिम और निर्विवाद प्रमाण प्रदान करना। अधिकारी नए चिप-आधारित ई-पासपोर्ट में शामिल बायोमेट्रिक डेटा जैसी सुविधाओं की जानकारी दे रहे थे, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ाना और धोखाधड़ी की आशंकाओं को कम करना है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि पासपोर्ट जारी करने से पहले व्यापक सत्यापन और जांच-पड़ताल की जाती है। इसके बावजूद मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट को अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और विस्तृत जांच के आधार पर जारी किया जाता है।

सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद उठे विवाद के बीच यह जानना महत्वपूर्ण हो गया है कि भारतीय अदालतों ने अतीत में पासपोर्ट और नागरिकता के संबंध में क्या व्याख्या की है।

अदालतों का क्या रहा है दृष्टिकोण?

नागरिकता से जुड़ा कानूनी दृष्टिकोण आम धारणा की तुलना में अधिक जटिल रहा है। वर्ष 2013 में Bombay High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि केवल पासपोर्ट का होना भारतीय नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता कानूनों में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें माता-पिता की नागरिकता साबित करना भी शामिल है। अदालत के अनुसार पासपोर्ट, आधार कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं।

हाल के वर्षों में Supreme Court of India ने भी पहचान संबंधी दस्तावेजों और नागरिकता के प्रमाण के बीच स्पष्ट अंतर किया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण हो सकता है लेकिन वह अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकता से जुड़े प्रश्नों का निर्धारण Citizenship Act, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, केवल सरकारी पहचान पत्रों के आधार पर नहीं।

क्या भारत में कोई एक सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाणपत्र है?

इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। भारत में जन्म से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को कोई सार्वभौमिक "नागरिकता प्रमाणपत्र" जारी नहीं किया जाता।

नागरिकता का निर्धारण संविधान, नागरिकता अधिनियम 1955, जन्म रिकॉर्ड, माता-पिता की नागरिकता और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है।

हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 5 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद ही पासपोर्ट जारी करता है। वहीं धारा 6(2)(a) के अनुसार यदि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो उसका आवेदन अस्वीकार किया जाना चाहिए अर्थात् पासपोर्ट केवल उसी व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसे जांच के बाद भारतीय नागरिक माना गया हो। फिर भी अदालतें इसे नागरिकता का पूर्ण और अंतिम प्रमाण नहीं बल्कि पहचान और स्थिति का मजबूत साक्ष्य मानती रही हैं।

भारतीय नागरिकता के सबसे मजबूत कानूनी प्रमाण

विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान कानूनी व्यवस्था में कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें नागरिकता का सबसे प्रामाणिक प्रमाण माना जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण हैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) और प्राकृतिकीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Naturalisation)। ये उन विदेशी नागरिकों या भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो।

जन्म से नागरिक बने अधिकांश लोगों के लिए जन्म प्रमाणपत्र आधारभूत दस्तावेज माना जाता है, लेकिन इसकी वैधता जन्म की तिथि पर निर्भर करती है।

अन्य दस्तावेजों की कानूनी स्थिति

आम लोगों में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि विभिन्न सरकारी दस्तावेजों का महत्व अलग-अलग है।

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था स्पष्ट रूप से कहती है कि आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।

वहीं मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) का कानूनी महत्व अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों का नाम दर्ज किया जा सकता है। फिर भी जटिल कानूनी विवादों में यह भी अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।

ऐसे मामलों में अदालतें अक्सर पैतृक भूमि रिकॉर्ड, पुराने सरकारी अभिलेख, वंशावली संबंधी दस्तावेज और स्थानीय निकायों के प्रमाणित रिकॉर्ड जैसे ऐतिहासिक साक्ष्यों पर भरोसा करती हैं।

निष्कर्ष

विदेश मंत्रालय का हालिया बयान कानूनी दृष्टि से कोई नई बात नहीं है। भारतीय कानून और अदालतें लंबे समय से यह मानती रही हैं कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है और यह नागरिकता का मजबूत संकेतक है, लेकिन किसी विवाद या कानूनी जांच की स्थिति में इसे नागरिकता का अंतिम और निर्विवाद प्रमाण नहीं माना जा सकता। नागरिकता का निर्धारण अंततः नागरिकता अधिनियम, जन्म संबंधी रिकॉर्ड, माता-पिता की स्थिति और अन्य कानूनी दस्तावेजों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।