अब RJD, महुआ मोइत्रा और PUCL पहुँचे सुप्रीम कोर्ट
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के बाद अब कई पक्षों ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख..
नयी दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के बाद अब कई पक्षों ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका दायर करने वालों में एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) शामिल हैं। इन पक्षों ने अदालत से कहा है कि यह प्रक्रिया अवैध है और इसका उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को मताधिकार से वंचित करना है जो पूरे भारत में काम करते हैं लेकिन चुनावों के समय अपने गृह राज्य लौटकर वोट डालते हैं। माना जा रहा है कि सोमवार को यह मामला तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में उल्लेखित किया जाएगा।
महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि विवादित आदेश ने मतदाता पात्रता साबित करने का बोझ राज्य से हटाकर व्यक्ति पर डाल दिया है, और आधार व राशन कार्ड जैसे सामान्य रूप से मान्य पहचान पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को संदेह की नजर से देखना और तब तक वैध न मानना जब तक वह खुद अपनी पात्रता साबित न करे—यह न केवल संविधान की भावना का उल्लंघन है बल्कि चुनाव आयोग से संबंधित वैधानिक व्यवस्था के भी प्रतिकूल है।
PUCL ने, अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह बिहार के प्रवासी श्रमिकों को महत्वपूर्ण चुनावी अवधि में मताधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया है।
सारांश में, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिहार में चुनाव आयोग की यह विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया संविधान, कानून और नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है और इसका प्रभाव राज्य के प्रवासी मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को नकारने जैसा है।
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