एक और उपलब्धि, भारत विज्ञान विषय संबंधी प्रकाशन में सातवें से तीसरे पायदान पर पहुंचा
<p><em>विश्व में छाई मंदी से उबरते हुए तेजी से प्रगति की राह पकड़ने में भारत सबसे सफल देश रहा है। भारत ने अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज की है। इसी कड़ी में अब एक और उपलब्धि भारत के नाम दर्ज हुई है। दरअसल, भारत ने विज्ञान विषय से संबंधित प्रकाशन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच दिया है। विज्ञान संबंधी वैश्विक प्रकाशन रैंकिंग में भारत सातवें स्थान से अब तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। यह जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है।</em></p>
भारत के शोध पत्रों की संख्या में हुआ इजाफा
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अमेरिका के ‘नेशनल साइंस फाउंडेशन’ के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान संबंधी विषयों के प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में सातवें स्थान से 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। उन्होंने कहा कि भारत के शोध पत्रों की संख्या 2010 में 60,555 से बढ़कर 2020 में 1,49,213 हो गई। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 में पिछले साल की तुलना में 20% अधिक आवंटन मिलने की संभावना है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 81वें स्थान से 40वें स्थान पर
वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2022 के मुताबिक भारत की जीआईआई रैंकिंग में भी सुधार हुआ। वर्ष 2014 में यह 81वें स्थान पर था जो 2022 में 40वें स्थान पर आ गया हैं। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें विज्ञान संबंधी विभागों के लिए आवंटन में क्रमिक वृद्धि, जीईआरडी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना, विज्ञान में व्यापार करने में आसानी में सुधार शामिल है।
आगामी बजट में मिल सकता है ज्यादा धन
अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय बजट 2023-24 में पिछले साल की अपेक्षा अधिक धन मिल सकता है। आपको बता दें कि पिछले बजट में डीएसटी को 6,002 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह राशि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवंटित कुल 14,217 करोड़ रुपये के फंड का 42 % थी। वहीं DSIR को 5,636 करोड़ रुपए (40%) मिले, जबकि DBT को 2,581 करोड़ रुपये (18%) मिले थे।
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