राम सेतु' को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
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देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यन स्वामी उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार को 'राम सेतु' को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि स्वामी ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया, जिसने उन्हें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष इसका जिक्र करने के लिए कहा। स्वामी ने इसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्वामी से कहा कि वे पीठ के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।
स्वामी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से आदेश पारित करने और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के साथ भारत सरकारक को राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक के रूप में घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से एक आदेश पारित करने और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक के रूप में राम सेतु के संबंध में एक विस्तृत सर्वे करने के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया था।
स्वामी का कहना है कि वे पहले ही मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं जिसमें केंद्र ने 'राम सेतु' के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा था. संबंधित केंद्रीय मंत्री ने सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। इसे रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है।
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