Pakistan : मरता क्या न करता..! पीएम बोले-पाकिस्तान के पास आईएमएफ की कठोर शर्तें मानने के अलावा नहीं था कोई चारा
<p><em><strong>पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा थोपी गई सभी कठोर शर्तों को उनका देश पूरा कर चुका है और अब वैश्विक ऋण प्रदाता के पास कर्मचारी-स्तरीय समझौते में देरी करने का कोई बहाना नहीं रह गया है।</strong></em></p>
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा थोपी गई सभी कठोर शर्तों को देश पूरा कर चुका है और अब वैश्विक ऋण प्रदाता के पास कर्मचारी-स्तरीय समझौते में देरी करने का कोई बहाना नहीं रह गया है।
पाकिस्तान को एक अरब डालर देगा यूएई
प्रधानमंत्री ने शनिवार को यह भी सार्वजनिक किया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से कोष प्राप्त करने में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नकदी संकट में फंसे देश के साथ बेलआउट समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आइएमएफ द्वारा पूर्व शर्त रखी गई थी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शुक्रवार को पाकिस्तान को एक अरब डालर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की।
पाकिस्तान के पास नहीं था कोई चारा
सऊदी अरब और सदाबहार मित्र चीन के बाद यूएई तीसरा देश है, जो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आगे आया है। बेतहाशा महंगाई से लोगों को हो रही परेशानी की बात स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि बेलआउट की बहुप्रतीक्षित किश्त प्राप्त करने के लिए आइएमएफ की कठोर शर्तों को पूरा करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान ने 2019 में आइएमएफ के साथ 6.5 अरब डालर के बेलआउट पैकेज पर हस्ताक्षर किए थे। बार-बार शर्तों पर पीछे हटने के कारण अभी तक उसे सिर्फ तीन अरब डालर ही जारी किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2023 में महंगाई 29.5 प्रतिशत बढ़ेगी- विश्व बैंक
विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2023 में पाकिस्तान में महंगाई में और 29.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऊर्जा और खाद्य सामग्री की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी और पाकिस्तानी रुपये के कमजोर होने के कारण महंगाई और बढ़ने का अनुमान है।
बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एक महीने का वेतन मांगा
लाहौर में सैकड़ों बिजली कर्मचारियों ने एलईएससीओ (लाहौर विद्युत आपूर्ति कंपनी) के सामने प्रदर्शन किया और एक महीने का वेतन भुगतान करने की मांग की। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और लाइन कर्मचारियों की दुर्घटना से होने मौत से बचाने का आग्रह किया।
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