रूस ने युक्रेन के 15 फीसदी क्षेत्र पर कब्जा जमाया, नाराज पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव लाये पर भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया

रूस ने युक्रेन के 15 फीसदी क्षेत्र पर कब्जा जमाया, नाराज पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव लाये पर भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया
01-10-2022 - 09:26 PM
21-04-2026 - 12:04 PM

रूस ने पूर्वी युक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क और दक्षिण युक्रेन के खेरसन व जैपोरिझ्झिया पर कब्जा कर लिया है। इस आशय की घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। उन्होंने कहा कि 23 से 27 सितंबर 2022 के मध्य इन इलाकों में रूस ने जनमत संग्रह कराया था जिसमें डोनेत्स्क के  99.23 फीसदी, लुहांस्क के 98.42 फीसदी,  खेरसन के 87.05 फीसदी और जैपोरिझ्झिया के 93.11 फीसदी लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया।

उल्लेखनीय है कि जिन चारों क्षेत्रों पर रूस ने कब्जे का ऐलान किया है वे युक्रेन का 15 फीसदी भूभाग हैं। पिपश्चिमी देश पुतिन पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना कि रूस उसका हिस्सा बने इन नए इलाकों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगा। उन्होंने शुक्रवार को यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जेपोरिझजिया क्षेत्रों को रूस में मिलाने के आदेश पर दस्तखत किए। यही नहीं उन्होंने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत के लिए साथ बैठने का आग्रह भी किया।

रूस के जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की इस हरकत के बाद हम फास्ट ट्रैक नाटो सदस्यता के लिए कोशिशें तेज करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन के रहते रूस के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी।

यूक्रेन समर्थक पश्चिमी देशों के नेताओं ने रूस के कदम को अवैध और कब्जे की मानसिकता बताया है। इन देशों ने रूस द्वारा कराए गए जनमत संग्रह को मंच-प्रबंधित बताया जो झूठ के आधार पर भूमि को हड़पने के लिए बंदूक की नोंक पर कराया गया। वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरस ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया है।

रूस के इस फैसले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में रूस की निंदा के प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। अमरीका द्वारा वाये गए इस प्रस्ताव का अल्बानिया ने समर्थन किया। 15 देशों की सुरक्षा परिषद में से, 10 देशों ने प्रस्ताव के लिए मतदान किया और चीन, भारत, ब्राजील और गैबॉन ने इसमें भा

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