भारत ने टैरिफ घटाने पर दी सहमति क्योंकि किसी ने आखिरकार उन्हें बेनकाब किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत ने अपने टैरिफ (शुल्क दरें) घटाने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा, "किसी ने आखिरकार उन्हें बेनकाब कर दिया कि उन्होंने क्या किया है।"
नयी दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत ने अपने टैरिफ (शुल्क दरें) घटाने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा, "किसी ने आखिरकार उन्हें बेनकाब कर दिया कि उन्होंने क्या किया है।"
इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकियों पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन टैरिफ में कटौती पर किसी निर्णय की पुष्टि नहीं की।
भारत पर भारी टैरिफ लगाने का आरोप
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "भारत हम पर भारी टैरिफ लगाता है...बहुत ज्यादा। आप भारत में कुछ भी बेच नहीं सकते...वैसे उन्होंने सहमति जताई है; अब वे अपने टैरिफ को काफी हद तक कम करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने आखिरकार उन्हें बेनकाब किया है।"
Tesla की एंट्री से जुड़ा मामला
यह बयान उस समय आया है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक, Tesla भारतीय बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है और कंपनी शून्य टैरिफ की मांग कर रही है। भारत वर्तमान में वाहन आयात पर 110% तक की दर से शुल्क लगाता है, जिसे Tesla के सीईओ एलन मस्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा बताया है। इसी कारण Tesla ने पहले भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने की योजना छोड़ दी थी।
ट्रंप की व्यापारिक नीति
ट्रंप ने 2 अप्रैल से कनाडा, चीन, मैक्सिको और भारत पर नए टैरिफ लगाने की धमकी को सही ठहराते हुए कहा, "हमारा देश सभी द्वारा लूटा गया है और अब यह बंद हो रहा है। मेरे पहले कार्यकाल में मैंने इसे रोका था और अब हम इसे पूरी तरह से रोकने जा रहे हैं क्योंकि यह बेहद अनुचित रहा है।"
भारत की सतर्क प्रतिक्रिया
जबकि कनाडा, चीन और मैक्सिको ने अमेरिका पर प्रतिशोधी टैरिफ लगाकर और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराकर आक्रामक रुख अपनाया है, भारत ने सतर्क रवैया अपनाया है।
MEA के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा, "दोनों सरकारें बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर चर्चा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। BTA के माध्यम से हमारा उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है।"
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