केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र से पहले क्यों संसद का विशेष सत्र बुला सकती है..?
परिसीमन और महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन से जुड़े विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए, शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकारी हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई..
परिसीमन और महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन से जुड़े विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए, शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकारी हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया कि शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि यदि सरकार चाहे तो वह बीच में एक छोटा विशेष सत्र आयोजित करने के लिए समय निकाल सकती है। पिछले साल, शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था।
गुरुवार को एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा, "शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही शुरू होना चाहिए।"
एनडीए के एक घटक दल के सूत्र ने कहा कि विधायी पैकेज को पारित करने के दो विकल्प हैं या तो विशेष सत्र में या शीतकालीन सत्र में। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा के सहयोगियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि शीतकालीन सत्र में इसे पारित किए जाने की अधिक संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सूत्रों के अनुसार, महिला कोटे के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाकर 2029 (जब लोकसभा चुनाव होने हैं) तक लागू करने का यह आखिरी अवसर हो सकता है। महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने वाले विधायी पैकेज का मुख्य हिस्सा एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक के साथ जोड़ा गया है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि 12 नवंबर तक, 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद से मानसून सत्र को 91 दिनों तक सत्रावसान (प्रोरोग) नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि सदन की बैठक बुलाए जाने से पहले आवश्यक 14 दिन के अनिवार्य नोटिस के बिना संसद को किसी भी दिन बुलाया जा सकता है।
यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो परिसीमन आयोग के गठन और लोकसभा की संख्या को अधिकतम 850 तक बढ़ाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन (रेड्रॉ) हेतु एक परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा।
संख्याओं की बाधा (अंकगणितीय चुनौती)
संविधान संशोधन को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार अप्रैल में पहले ही हाथ जला चुकी है, जब संख्याओं की कमी के कारण लोकसभा में महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने वाला संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था।
भाजपा सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में भाजपा नीत एनडीए की ताकत 320 और राज्यसभा में 155 है। निचले सदन (लोकसभा) में यह संख्या सभी सांसदों के उपस्थित रहने और मतदान करने की स्थिति में दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक 360 से 40 कम है। वहीं राज्यसभा में, एनडीए पूर्ण शक्ति पर दो-तिहाई बहुमत के 161 के आंकड़े से छह कम है।
इसका मतलब यह है कि एनडीए को अधिक दलों के समर्थन की आवश्यकता है, चाहे उनके समर्थन के माध्यम से या सदन में मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने (एबस्टेंशन) के माध्यम से, जिससे दोनों सदनों में दो-तिहाई का आंकड़ा कम हो जाए। इसके लिए, जो विधेयक पेश किए जाने हैं, उन्हें विरोध करने वाले दलों की मांगों को स्पष्ट रूप से पूरा करना चाहिए। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि गणना के अनुसार, पार्टी दो-तिहाई के आंकड़े से लगभग 15 ऊपर है, लेकिन उन्होंने इस पर विस्तार से बात नहीं की।
एक वरिष्ठ भाजपा सांसद ने कहा, "हम लंबित संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या जुटाने में सक्षम होंगे, क्योंकि कोई भी दल परिसीमन अभ्यास का विरोध नहीं कर सकता है। द्रमुक (DMK) जैसे दलों को जिस चीज की जरूरत है, वह यह आश्वासन है कि उनके राज्य के प्रतिनिधित्व का हिस्सा बदला नहीं जाएगा। केंद्र ऐसा कर सकता है।"
द्रमुक (DMK) का कारक
भाजपा सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने एक और वोट खो दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मेहदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
इस बात को दोहराते हुए कि डीएमके ने परिसीमन को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है और आबादी की वृद्धि की परवाह किए बिना सभी राज्यों के लोकसभा आवंटन में 50% की वृद्धि के केंद्र के आश्वासन पर विचार कर रही है, दक्षिणी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इसका नेतृत्व केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके (TVK) नेता सी. जोसेफ विजय, जो इस समय डीएमके के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, ने केंद्र से एक स्पष्ट विधायी आश्वासन देने का आग्रह किया है कि किसी भी दक्षिणी राज्य को अपनी संसदीय सीटों के हिस्से में कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी आबादी को स्थिर करने में कामयाबी हासिल की है। तमिलनाडु विधानसभा ने इससे पहले 543 की मौजूदा ताकत पर लोकसभा सीटों को फ्रीज (स्थिर) करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।
भाजपा सूत्रों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि टीवीके के रुख में "बदलाव" ( it has no MP at present) डीएमके को तमिलनाडु में "सार्वजनिक प्रतिक्रिया को लेकर चिंताओं और आशंकाओं" के बिना अनुकूल रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
समाजवादी पार्टी (SP) का सवाल
भले ही भाजपा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में समाजवादी पार्टी (SP) के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी को इसके समर्थन की उम्मीद है। अप्रैल में, सपा के 37 लोकसभा सांसदों ने संविधान संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के एक भाजपा सांसद ने दावा किया, "उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सपा परिसीमन का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जिसे बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। उसे इस कानून का विरोध करने वाले के रूप में देखे जाने से बचना होगा।"
इसके विपरीत दूसरा तर्क यह है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ वोट करते हुए नहीं दिखना चाहती है। हालाँकि, यदि सपा अनुपस्थित (abstain) रहने का निर्णय लेती है, तो लोकसभा की प्रभावी ताकत मौजूदा 540 से घटकर 503 हो जाएगी, और दो-तिहाई का आंकड़ा घटकर 336 रह जाएगा। यदि सदन पूरी ताकत से मतदान करता है और कोई अन्य विपक्षी दल समर्थन नहीं करता है, तो भी एनडीए 16 वोटों से कम रहेगा।
What's Your Reaction?
