किसानों को कैबिनेट ने दी राहत: खाद में मिलती रहेगी सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत
<p><em><strong>केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ फर्टिलाइजर यानी कि खाद की कीमतों का असर नहीं होने दिया जाएगा। एनबीएस के तहत किसानों को खाद रिहायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा।</strong></em></p>
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी और खाद की कीमतों पर सरकार किसी तरह का असर नहीं होने देगी।
कैबिनेट बैठक के फैसले को ब्रीफ करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ फर्टिलाइजर यानी कि खाद की कीमतों का असर नहीं होने दिया जाएगा। एनबीएस के तहत किसानों को खाद रिहायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा, मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे उत्तराखंड और यूपी को लाभ मिलेगा।
नहीं बढ़ेंगे यूरिया के दाम
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमत का असर देश में किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। रबी सत्र के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2021 से ही सब्सिडी की दर को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि किसानों पर बढ़ती कीमतों का भार ना पड़े। किसानों को एक रुपया भी ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि यूरिया पर एक रुपया दाम नहीं बढ़ेगा और पहले की कीमत पर मिलता रहेगा।
किसानों पर नहीं पड़ेगा असर
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ‘रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सब्सिडी इस प्रकार होगी। नाइट्रोजन के लिए यह 47.2 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश सब्सिडी 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम होगी और सल्फर सब्सिडी 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि इसका असर देश के हमारे किसानों पर पड़े। डीएपी पर सब्सिडी 4500 रुपये प्रति टन जारी रहेगी। जहां तक बात है डीएपी पुरानी दर के अनुसार 1350 रुपये प्रति बोरी मिलेगी। एनपीके 1470 रुपये प्रति बोरी की कीमत पर मिलेगी।’
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