सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने सीजेआई को पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को तुरंत हटाने की मांग की
एक महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल न्यायिक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को कई कड़े पत्र लिखकर राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को तत्काल हटाने की मांग ..
एक महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल न्यायिक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को कई कड़े पत्र लिखकर राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को तत्काल हटाने की मांग की है। इस पत्राचार ने प्रशासनिक और न्यायिक चिंताओं को सामने ला दिया है, जिससे देश भर के कानूनी हलकों में गहन चर्चा शुरू हो गई है।
सीजेआई को लिखे गए कई प्रभावशाली पत्र
जस्टिस संदीप मेहता ने 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को भेजे गए कई पत्रों के माध्यम से न्यायपालिका के नेतृत्व को औपचारिक रूप से संबोधित किया। इन सभी विस्तृत पत्रों में, जस्टिस मेहता ने गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं और न्यायिक आचरण से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए, सीजेआई से हस्तक्षेप करने और राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान प्रमुख को बदलने की बार-बार अपील की है।
अपने शुरुआती पत्र में, जस्टिस मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जस्टिस शर्मा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल किया जो इस उच्च पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा, जस्टिस मेहता ने कहा कि उन्हें जस्टिस शर्मा के न्यायिक कार्यों के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं, जो प्रथम दृष्टया न्यायिक सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाती हैं।
साथी जजों को डराने-धमकाने और प्रभाव के दुरुपयोग के आरोप
राजस्थान के अपने एक निजी दौरे के दौरान उनके ध्यान में लाई गई शिकायतों का विवरण देते हुए, जस्टिस मेहता ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के कई मौजूदा जजों ने जस्टिस शर्मा के व्यवहार पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अक्सर शीर्ष न्यायिक अधिकारियों से अपनी कथित निकटता का दिखावा करके अपने साथी जजों को दंडात्मक तबादलों की धमकी देते थे।
17 अगस्त के जस्टिस मेहता के पत्र में इस बात पर गंभीर सवाल उठाए गए कि जस्टिस शर्मा जो अगले महीने 26 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, को उनके काम और प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर चल रहे विवादों के बावजूद पद पर क्यों बने रहने दिया गया। जस्टिस मेहता ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि जस्टिस शर्मा असामान्य रूप से लंबी अवधि (दस महीने) से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे।
कॉलेजियम के फैसलों और तबादलों की पृष्ठभूमि
यह पत्राचार जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के पिछले प्रशासनिक घटनाक्रमों पर भी प्रकाश डालता है। नवंबर 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट में पदोन्नत होने के बाद, उन्हें 2022 में पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चिकित्सा कारणों से राजस्थान हाईकोर्ट में लौटने के जस्टिस शर्मा के अनुरोध को खारिज कर दिया था, और इसके बजाय उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। जस्टिस मेहता ने बताया कि यह पहले की रोक संभवतः जस्टिस शर्मा के पिछले आचरण के संबंध में की गई टिप्पणियों से प्रभावित थी। हालांकि, मई 2026 में, कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी वापसी को हरी झंडी दे दी, एक ऐसा निर्णय जिसे जस्टिस मेहता ने अपने पत्र में पूर्व प्रशासनिक टिप्पणियों को देखते हुए 'समझने में मुश्किल' करार दिया।
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