उपलब्धियों को गांव-ढाणियों तक भुनाएगी गहलोत सरकार, जनप्रतिनिधियों को आमजन से संवाद का टास्क
<p><em><strong>मंत्रियों, विधायकों, निकाय और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को दी गई अलग-अलग जिम्मेदारी... गांव-ढाणियों में पंचायत प्रतिनिधि करेंगे जनता से संवाद, 22 से 24 दिसंबर तक प्रभारी मंत्री जिलों में करेंगे विकास प्रदर्शनियों का उद्घाटन</strong></em></p>
17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से अपने जन घोषणापत्र के 80 फीसदी वादे पूरे करने का दावा किया गया है। 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का बखान किया तो विभागवार प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी भी लगाई गई।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत सरकार के कामकाज के विकास प्रदर्शनी का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने अवलोकन भी किया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन घोषणा पत्र के वादे और अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों को गांव-ढाणियों तक पहुंचाने का स्थानीय जनप्रतिनिधियों को टास्क दिया है। मंत्री विधायकों से लेकर निकाय और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं का बखान जनता के बीच जाकर करें।
मंत्री रहेंगे अपने जिलों के दौरे पर
गहलोत सरकार के 4 साल की उपलब्धियों और कामकाज का बखान जनता के बीच करने के लिए तमाम मंत्री 22 से 24 दिसंबर यानी 3 दिन अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे और जिला प्रशासन के साथ जिला मुख्यालयों पर सरकार के कामकाज के विकास परिषद प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, वहां पर जनता से भी संवाद करेंगे।
प्रेस काॅन्फ्रेंस में दिखाएंगे रोडमैप
इसके अलावा पत्रकार वार्ता के जरिए गहलोत सरकार के 4 साल के कामकाज का रोडमैप जनता के बीच रखेंगे। नुक्कड़, सभाओं और छोटी-छोटी जन सभाओं के जरिए भी सरकार के 4 साल के दौरान जन घोषणा पत्र के पूरे किए गए 80 फीसदी वादे और प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं को भी जनता के सामने रखेंगे।
विधायक करेंगे कामकाज का बखान
सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में 28 दिसंबर तक वार्ड और मोहल्ले वाइज नुक्कड़ सभाएं और जनसभाओं के जरिए सरकार के कामकाज का बखान करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से 4 साल के कामकाज को लेकर तैयार किए गए बुकलेट का वितरण भी करेंगे।
डोर-टू-डोर पर जोर
इसके अलावा गांव-ढाणियों में निकाय और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि लोगों से डोर-टू-डोर संपर्क करेंगे और गहलोत सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। साथ ही, सरकार की ओर से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों किसानों के साथ नुक्कड़ सभाएं करके उनके लिए सरकार की ओर से क्या-क्या स्कीम चलाई गई है, उनके बारे में जानकारी देंगे।
मिशन 2023 की तैयारी में जुटी सरकार
अपने जन घोषणा पत्र के 80 फीसदी वादे पूरे करने और कई प्रमुख योजनाएं लाॅन्च करके गहलोत सरकार प्रदेश में 1 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। ओल्ड पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, निःशुल्क जांच, इंदिरा रसोई योजना, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल जैसे फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है।
अंतिम बजट में बड़ी घोषणाएं संभव
पार्टी सूत्रों की माने तो सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अब गहलोत सरकार का जहां पूरा फोकस अपने जन घोषणापत्र के 100 फीसदी वादे पूरे करने रहेगा। वहीं, पांचवें और अंतिम बजट में बड़ी घोषणाएं करके भी जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 5 और अंतिम बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा। इसके अलावा किसानों, मजदूरों और अन्य वर्ग से जुड़े लोगों के लिए भी बड़ी घोषणाएं बजट में संभव है।
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