समझौता : 85 प्रतिशत से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटे
<p><em><strong>प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग वैभव गालरिया ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों के संबंध में सहमति बनने पर 85% से ज्यादा रेजिडेंट्स ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा करते हुए काम पर लोटने का फैसला किया</strong></em></p>
सरकार के साथ समझौता वार्ता में सहमति बनने पर 85 प्रतिशत से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बुधवार को हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बुधवार शाम 8:00 बजे से कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया।
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग वैभव गालरिया ने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों के संबंध में सहमति बनने पर 85% से ज्यादा रेजिडेंट्स ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा करते हुए काम पर लोटने का फैसला किया।
समझौता वार्ता में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय
रेजिडेंट डॉक्टर्स के चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सर्विस बॉन्ड को प्रवेश बेच 2020-21 एवं प्रवेश बेच 2021-22 के लिए एक बार की शिथिलता प्रदान करते हुए बॉन्ड राशि 1000000 रुपए करने एवं पूर्व अनुसार समय अवधि 2 वर्ष करने पर सहमति हुई।
इसी प्रकार पीजी/ सुपर स्पेशलिटी कोर्स के बाद बॉन्ड की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार की संविदा सेवाओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के उपरांत विचार किए जाने पर सहमति हुई।
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद 7 से 10 कार्य दिवस के भीतर प्रवेश बैच 2020-21 एवं प्रवेश बैच 2021-22 के लिए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्षों से चर्चा और सहमति के बाद ही एसआरशिप के चयन की प्रणाली निर्धारित की जाएगी, जिसमें सभी रेजीडेंट डॉक्टर्स को एसआरशिप के समान अवसर मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 में कान्फ्रेंस नहीं होने के कारण बैच 2020 के लिए पेपर/ पोस्टर एवं थिसिस में शिथिलता हेतु संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य स्तर पर प्रस्ताव एनएमसी /आर यू एच एस को भिजवाया जाएगा।
इसी क्रम में रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के दौरान उठाए गए अन्य समस्त बिंदुओं पर राज्य सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का निर्णय भी लिया गया, साथ ही इनसर्विस डॉक्टर के बॉन्ड की समय सीमा एवं राशि में शिथिलता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया।
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