हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है: बांग्लादेश सरकार
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अपनी मौत की सजा के क्रियान्वयन का सामना करने के अलावा कोई अन्य कानूनी विकल्प नहीं बचा है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (International Crimes Tribunal) के मुख्य अभियोजक (चीफ प्रॉसिक्यूटर) मो. अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को यह बात कही और उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना..
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अपनी मौत की सजा के क्रियान्वयन का सामना करने के अलावा कोई अन्य कानूनी विकल्प नहीं बचा है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (International Crimes Tribunal) के मुख्य अभियोजक (चीफ प्रॉसिक्यूटर) मो. अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को यह बात कही और उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया।
यह बयान उन रिपोर्ट्स के बीच आया है जिनमें कहा गया था कि लंदन स्थित एक कानूनी फर्म (लीगल चैंबर) ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्च आयोग से संपर्क करके हसीना के लिए एक नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की है। हसीना ने दिसंबर में देश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की अपनी मंशा जताई है।
मुख्य बातें और कानूनी स्थिति
- मृत्युदंड का फैसला: अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से भारत में रह रहीं 79 वर्षीय हसीना को प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया है।
- अपील का समय समाप्त: मुख्य अभियोजक ने संवाददाताओं को बताया कि यदि वह वास्तव में लौटना चाहती थीं, तो उन्हें मुकदमे के दौरान वापस आना चाहिए था। इसके अलावा, फैसले के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का उनका कानूनी समय भी समाप्त हो चुका है।
- पासपोर्ट नियमों का हवाला: 'बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973' का हवाला देते हुए इस्लाम ने कहा कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों (विशेषकर नैतिक turpitude/पतन से जुड़े अपराधों में कम से कम दो साल की सजा पाने वालों) को यात्रा दस्तावेज जारी करने पर कानूनी प्रतिबंध है। मानवता के खिलाफ अपराध इसी श्रेणी में आते हैं।
- प्रत्यापन संधि (Extradition Treaty): अभियोजक ने कहा कि यदि वह वाकई वापस लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार को प्रत्यर्पण संधि के तहत अपने लौटने का अनुरोध करते हुए एक लिखित आवेदन देना चाहिए।
सरकार और अधिकारियों के बयान
प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि हसीना द्वारा खुद कोई पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है; बल्कि केवल एक लॉ फर्म ने पत्र भेजकर व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।
बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस आवेदन को "पूरी तरह से हास्यास्पद" करार दिया और दोहराया कि बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के जरिए भारत से उनकी वापसी की मांग करेगा। उन्होंने कहा, “उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता है।”
गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने सोमवार को कहा कि सरकार हसीना द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जांच कर रही है, जिसके बाद विदेश और कानून मंत्रालय मिलकर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।
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