मोदी कैबिनेट ने ₹99,446 करोड़ की ELI योजना को दी मंजूरी, बनेगी 3.5 करोड़ नौकरियां

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क

02-07-2025 - 09:21 AM

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, युवाओं की स्किल और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

इस योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, और सरकार का दावा है कि इससे 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

 ELI योजना के मुख्य बिंदु:

 1. योजना के दो हिस्से हैं:

• पहला भाग: पहली बार नौकरी करने वालों (EPFO में पंजीकृत) के लिए है।
• दूसरा भाग: नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं (Employers) के लिए है।

2. पहली बार नौकरी करने वालों के लिए लाभ:

• EPFO से जुड़े नए कर्मचारियों को ₹15,000 तक की एक महीने की EPF मजदूरी दो किस्तों में दी जाएगी।
• पहली किस्त 6 महीने की सेवा पूरी होने पर, और दूसरी 12 महीने के बाद, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
• इस राशि का एक हिस्सा बचत खाते में जमा किया जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकते हैं।

3. नियोक्ताओं (Employers) को मिलने वाले लाभ:

• प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए, जिन्हें कम से कम 6 महीने तक नौकरी में रखा जाता है, ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
• मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ 4 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

4. पात्रता मानदंड (Eligibility):

• जिनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारियों को रखना होगा।
• जिनके पास 50 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। |

5. वेतन के अनुसार नियोक्ता को प्रोत्साहन राशि:

 6. भुगतान प्रक्रिया:

• कर्मचारियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।
• नियोक्ताओं को भुगतान PAN से लिंक बिज़नेस अकाउंट में भेजा जाएगा।

7. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष बढ़ावा:

• इस सेक्टर में नए रोजगार पर 4 साल तक प्रोत्साहन मिलेगा।