राष्ट्रव्यापी एसआईआर (SIR) को किसने मंजूरी दी? राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने रखे 48 सवाल, हलफनामे के जरिए मांगा जवाब
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) के सामने 48 औपचारिक सवाल रखने की अनुमति मांगी है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) को कैसे अधिकृत और लागू किया..
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) के सामने 48 औपचारिक सवाल रखने की अनुमति मांगी है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) को कैसे अधिकृत और लागू किया गया था।
लंबित मामलों में दायर एक आवेदन में, विपक्षी नेताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह चुनाव आयोग के विशिष्ट अधिकारियों को शपथ पत्र (sworn affidavits) के माध्यम से इन सवालों के जवाब देने का निर्देश दे, जिससे चुनाव निकाय की आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और अधिक बारीकी से नजर रखी जा सके।
इस विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर से संबंधित फैसले स्वतंत्र रूप से लिए थे या क्या तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से उन्हें मंजूरी दी थी, जैसा कि चुनाव आयोग का दावा है।
ये सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयोग भानु प्रकाश येतुरु तथा आयोग के महानिदेशक (आईटी) से पूछे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग के पिछले हलफनामों में बैठक के मिनट, फाइल नंबर, अनुमोदन नोट और विचार-विमर्श के विवरण सहित अंतर्निहित (बुनियादी) रिकॉर्ड पेश किए बिना एकमत होने का दावा किया गया है।
असहमति और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल
इन 48 सवालों में, विपक्षी नेताओं ने संधू और जोशी से फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच के हर उस मामले का खुलासा करने को कहा है, जहां उन्होंने एसआईआर, ईसीआईनेट (ECINET), फॉर्म 6 या आयोग की अदालती अपीलों को लेकर कोई आपत्ति, असहमति या आरक्षण दर्ज कराया हो।
इस आवेदन में आगे यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनाव आयोग द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को तीनों आयुक्तों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया गया था या नहीं, और इसके अनुमोदन के दस्तावेजी साक्ष्य भी मांगे गए हैं।
ईसीआईनेट, फॉर्म 6 और पश्चिम बंगाल के मतदाता अपील
इन सवालों का एक बड़ा हिस्सा मतदाता सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ईसीआईनेट' और 'इरोनेट' (ERONET) से संबंधित है।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आईटी प्रमुख से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या निजी ठेकेदारों या वेंडर (विक्रेताओं) की मतदाता डेटाबेस तक पहुंच थी, क्या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के आदेश के बिना थोक में नाम हटाए जा (bulk deletions) सकते थे, और क्या उचित ऑडिट ट्रेल (audit trails) बनाए रखे गए थे।
उन्होंने इस बात का विवरण भी मांगा कि ऑनलाइन फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया पर एक अतिरिक्त घोषणा (additional declaration) को किसने अधिकृत किया, कितने आवेदन खारिज किए गए या लंबित रखे गए, और कितने मतदाताओं को मसौदे (draft) तथा अंतिम मतदाता सूचियों से बाहर किया गया।
उन्होंने इसके अलावा यह भी पूछा कि क्या व्हाट्सएप, व्यक्तिगत ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से तत्काल अनुमोदन (urgent approvals) प्राप्त किए गए थे।
चुनाव आयोग का कहना है कि फैसले सर्वसम्मति से हुए थे
चुनाव आयोग ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एकतरफा फैसले लिए थे।
उसने यह भी कहा है कि वैधानिक फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया था और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में आवश्यक अतिरिक्त घोषणा का बचाव भी किया है।
हालांकि, विपक्षी नेताओं का तर्क है कि आयोग को अपने दावों का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने चाहिए।
यदि अनुमति मिल जाती है, तो इन प्रश्नों (interrogatories) के तहत चिन्हित अधिकारियों को शपथ के तहत विशिष्ट सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे संभावित रूप से चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और मतदाता डेटाबेस प्रबंधन को गहरी न्यायिक जांच के दायरे में लाया जा सकेगा।
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