उत्तराखंड से आरंभ, अब भाजपा शासित राज्यों के लिए मॉडल बनेगा यूसीसी
<p>असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पिछले दिनों ही समान नागरिक संहिता लागू करने का एलान किया। माना जा रहा है कि जल्द बिस्वा सरकार भी विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। गुजरात और राजस्थान सरकार भी ज्यादा पीछे नहीं। </p>
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक विधानसभा में पारित कराकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भाजपा शासित राज्यों के सामने लंबी लकीर खींच दी है। माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड की इस लीक पर भाजपा शासित राज्यों के चलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद असम की भाजपा सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। राजस्थान सरकार भी यूसीसी लाने का एलान कर चुकी है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने पिछले दिनों ही समान नागरिक संहिता लागू करने का एलान किया। माना जा रहा है कि जल्द बिस्वा सरकार भी विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। वहां भी आदिवासी आबादी को कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। राजस्थान सरकार भी पिछले दिनों राज्य में यूसीसी विधेयक लाने की घोषणा कर चुकी है। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में बिल लाने के संकेत दे चुके हैं।
गुजरात सरकार पहले ही यूसीसी बिल लाए जाने का एलान कर चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में विधेयक पारित होने के बाद भाजपा शासित राज्य अपने यहां यूसीसी कानून बनाने की कवायद शुरू कर सकते हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड से पारित विधेयक की मदद भी ले सकते हैं।
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