Pakistan Economy : क्या से क्या हो गया, कंगाल पाकिस्तान के मंत्रियों की सैलरी, गाड़ी, खाना...सब पर लगी रोक..!
<p><em><strong>Pakistan Economy : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रियों के वेतन-भत्ते को खत्म कर दिया है। उनसे सरकारी गाड़ियां वापस ली जाएंगी और उन्हें नीलाम कर पैसा जुटाया जाएगा। </strong></em></p> <quillbot-extension-portal></quillbot-extension-portal>
पाकिस्तान में कंगाली से बचने के लिए व्यापक कटौती की घोषणा की गई है। सरकार ने इन कटौतियों के जरिए सालाना 200 अरब रुपये बचाने का प्लान बनाया है। इसकी मार सबसे ज्यादा पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे राजनेताओं पर पड़ी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि संघीय मंत्रियों, सलाहकारों और सहायकों को वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। उनको अब अपने स्वयं के बिजली, गैस और पानी के बिलों का भुगतान करना होगा।
पीएम शहबाज बोले, जरूरी था यह फैसला
पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि बढ़ती महंगाई और कर्ज सहित देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ये उपाय जरूरी थे। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से खर्च कम करने की आदत ढालने और देश की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है।
मंत्रियों को मिलेगा सिर्फ एक वाहन, इकॉनोमी क्लास में करेंगे यात्रा
शहबाज ने कहा कि मंत्रियों को आवश्यकता के अनुसार केवल एक सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि वे विदेश और घरेलू दोनों यात्राओं पर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि सहयोगी स्टाफ को विदेश दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी जबकि कैबिनेट सदस्य विदेश दौरों पर पांच सितारा होटलों में नहीं ठहरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों, मंडलों और संबंधित संस्थानों में खर्च में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक नए वाहन या लग्जरी सामान की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ सुरक्षा वाहन भी वापस ले लिए जाएंगे।
Pakistan Economy : सरकारी आवास बेचे जाएंगे, नाश्ते में मिलेगा बिस्किट-चाय
प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहर के केंद्रों में सभी सरकारी आवास बेचे जाएंगे। किसी अधिकारी को एक से अधिक भूखंड आवंटित नहीं किए जाएंगे और अतिरिक्त भूखंड वापस ले लिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा खर्च को कम करने के लिए वीडियो लिंक पर सरकारी बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी, कोई नया विभाग गठित नहीं किया जाएगा। मितव्ययता नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास जैसी जगहों पर सिर्फ चाय और बिस्कुट ही परोसे जाएंगे।
What's Your Reaction?
