केंद्र सरकार का कबाड़ बेचने से अरबों का मुनाफा
केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कबाड़ बेचकर 2,364 करोड़ रुपये की कमाई की है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने यह जानकारी दी है कि इस रकम का अधिकांश हिस्सा सरकारी कार्यालयों में पड़ी पुरानी फाइलों और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री से आया है।
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कबाड़ बेचकर 2,364 करोड़ रुपये की कमाई की है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने यह जानकारी दी है कि इस रकम का अधिकांश हिस्सा सरकारी कार्यालयों में पड़ी पुरानी फाइलों और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री से आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। उन्होंने इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में सफाई और फाइलों के प्रबंधन के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष ही 650.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
स्पेशल कैंपेन 4.0 के तहत चलाया गया विशेष सफाई अभियान
सरकार ने यह सफाई अभियान विशेष 'स्पेशल कैंपेन 4.0' के तहत शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ सरकारी विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है बल्कि अनावश्यक वस्तुओं के निपटारे से आर्थिक लाभ प्राप्त करना भी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, यह इस प्रकार का चौथा अभियान था, जिसमें पुरानी फाइलों और कबाड़ का समय-समय पर रिव्यू किया गया और जो अनुपयोगी चीजें थीं, उन्हें हटाया गया। इस अभियान से सरकारी खजाने में अच्छे-खासे योगदान के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों में जगह भी खाली हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री जितेंद्र सिंह की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस अभियान की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि "यह सराहनीय है! प्रभावी प्रबंधन और प्रोएक्टिव एक्शन पर फोकस कर यह प्रयास सामूहिक प्रयासों की सफलता का एक उदाहरण है, जिससे स्थायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।"
महत्वपूर्ण आंकड़े और उपलब्धियां
इस अभियान के तहत कुल 58,545 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 15,816 फाइलों को हटाकर करीब 15,847 वर्ग फीट जगह खाली कराई गई। इसके साथ ही 16,39,452 रुपये की अतिरिक्त आय भी हुई। इसके अलावा, लंबित लोक शिकायतों, पीजी अपीलों और नियमों के सरलीकरण के मामले का भी समाधान किया गया। DPIIT द्वारा देशभर में 70 जगहों पर कुल 300 सफाई अभियान आयोजित किए गए, जिससे सरकारी दफ्तरों की कार्यक्षमता में सुधार आया और आर्थिक योगदान भी बढ़ा।
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