केरल कैथोलिक बिशप्स ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, सांसदों से ‘अन्यायपूर्ण’ प्रावधानों में संशोधन के लिए वोट देने की अपील
केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (KCBC) ने राज्य के सांसदों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करें। इस विधेयक का कांग्रेस और वाम दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
त्रिवेंद्रम। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (KCBC) ने राज्य के सांसदों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करें। इस विधेयक का कांग्रेस और वाम दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
बीजेपी, जो केरल में ईसाई समुदाय के करीब जाने का प्रयास कर रही है, ने रविवार को KCBC के रुख की सराहना की।
KCBC, केरल में एक प्रभावशाली संगठन है, जिसमें साइरो-मलाबार, लैटिन और साइरो-मलंकारा चर्चों के कैथोलिक बिशप शामिल हैं।
यह संशोधित विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाने की संभावना है।
शनिवार को जारी एक बयान में कार्डिनल बेसिलियस क्लीमिस ने मांग की कि “जब संसद में इस विधेयक पर बहस हो, तो केरल के जनप्रतिनिधि उन धाराओं में संशोधन के समर्थन में वोट करें, जो अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक हैं।”
उन्होंने एर्नाकुलम जिले के मुन्नमबम में लगभग 400 एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे का जिक्र करते हुए कहा, “वक्फ अधिनियम की विभिन्न धाराएं, जो भूमि के निवासियों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित कर रही हैं, उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। कोझीकोड के फारूक कॉलेज प्रबंधन (जिसने इस भूमि को निवासियों को बेचा था) ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह भूमि उन्हें उपहारस्वरूप दी गई थी। इसलिए, जनप्रतिनिधियों को इस संशोधन के समर्थन में वोट देना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड इस भूमि पर दावा न कर सके।”
इससे पहले, KCBC ने इस मुद्दे को लेकर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रही संसद की संयुक्त समिति को एक याचिका भी सौंपी थी।
वक्फ विवाद पिछले साल मुन्नमबम भूमि विवाद के सामने आने के बाद केरल में प्रमुख विषय बन गया है। यहां के निवासियों ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
केरल में सत्तारूढ़ CPI(M) और विपक्षी कांग्रेस ने भूमि पर कब्जा करने वाले निवासियों का समर्थन किया है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिनके पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा।
हालांकि, इन दलों ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है।
राज्य सरकार ने निवासियों के अधिकारों की रक्षा के उपाय तलाशने के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया था, लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय ने इस आयोग की नियुक्ति को रद्द कर दिया।
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