जापान में बिना अनुमति बनी मस्जिद पर विवाद, पाकिस्तानी राजदूत ने किया था उद्घाटन; अब गिराए जाने की संभावना

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क

03-06-2026 - 11:43 AM

जापान में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय के लिए एक मस्जिद विवाद का विषय बन गई है। कावागोए शहर में निर्मित इस मस्जिद का अप्रैल में अब्दुल हमीद की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया था लेकिन अब स्थानीय प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए इसके ध्वस्तीकरण (गिराने) की संभावना जताई है।

बिना अनुमति बनाया गया धार्मिक ढांचा

कावागोए सिटी हॉल, जो शहर का प्रशासनिक निकाय है, ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद का निर्माण जापानी कानूनों के अनुरूप आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किए बिना किया गया।

सिटी हॉल के आधिकारिक बयान के अनुसार, "यह इमारत (मस्जिद) ऐसे शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्र में बनाई गई है, जहां विशेष अनुमति के बिना निर्माण कार्य सामान्यतः प्रतिबंधित होता है।"

प्रशासन ने कहा कि संबंधित निर्माण के लिए सिटी प्लानिंग एक्ट के तहत आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।

बयान में यह भी कहा गया कि नगर प्रशासन ने संबंधित पक्षों को स्थिति सुधारने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए पर्याप्त समय और मार्गदर्शन दिया था।

मस्जिद गिराने का प्रस्ताव भी आया

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, संबंधित पक्षों की ओर से मस्जिद को ध्वस्त करने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है, जिसे समीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

अब नगर प्रशासन विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है।

पाकिस्तानी दूतावास ने बनाई दूरी

जब यह मामला सामने आया कि मस्जिद का निर्माण आवश्यक अनुमतियों के बिना किया गया था, तब पाकिस्तान दूतावास, टोक्यो ने इस परियोजना से दूरी बना ली।

दूतावास ने दो अलग-अलग बयानों में जापान में रह रहे पाकिस्तानी समुदाय से स्थानीय कानूनों का पूरी तरह पालन करने की अपील की।

1 जून को सोशल मीडिया मंच X पर जारी बयान में दूतावास ने कहा, "जापान में रहने वाला पाकिस्तानी समुदाय सभी मामलों में, विशेष रूप से पूजा स्थलों के निर्माण के संबंध में, जापानी कानूनों का पूर्ण पालन करे। स्थानीय प्रशासन की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए।"

राजदूत के उद्घाटन पर भी सफाई

दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि राजदूत अब्दुल हमीद ने 3 अप्रैल को मस्जिद के उद्घाटन समारोह में इसलिए भाग लिया था क्योंकि उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि जापानी कानूनों के तहत सभी आवश्यक अनुमति-पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं।

31 मई को जारी एक अन्य बयान में दूतावास ने कहा, "पाकिस्तान दूतावास का किसी भी ऐसी परियोजना से कोई संबंध नहीं है जो स्थानीय प्रशासन के कानूनों का पालन नहीं करती।"

दूतावास ने समुदाय से जापानी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

स्थानीय निवासियों को जानकारी दी गई थी या नहीं?

कावागोए प्रशासन ने यह भी कहा है कि चूंकि निर्माण आधिकारिक अनुमति के बिना किया गया था, इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि निर्माण शुरू होने से पहले आसपास के निवासियों को पर्याप्त जानकारी दी गई थी या नहीं।

यह पहलू विवाद को और संवेदनशील बना रहा है। जापान में किसी भी बड़े निर्माण या विकास परियोजना के दौरान स्थानीय समुदाय से परामर्श और संवाद को काफी महत्व दिया जाता है, विशेषकर तब जब उसका प्रभाव आसपास के इलाकों पर पड़ सकता हो।

आगे क्या होगा?

फिलहाल मस्जिद अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसका भविष्य नगर प्रशासन और नगर परिषद के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्माण नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और सुधारात्मक कदम पर्याप्त नहीं हैं, तो मस्जिद को गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

यह मामला केवल निर्माण नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासन, सामुदायिक सहभागिता और विदेशी समुदायों द्वारा स्थानीय कानूनों के पालन जैसे व्यापक मुद्दों को भी सामने लाता है। जापान के अधिकारियों का अंतिम निर्णय अब इस विवाद की दिशा तय करेगा।