Supreme Court of India ने Pawan Khera की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, Gauhati High Court के आदेश को दी चुनौती
गुरुवार को Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने Gauhati High Court के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मानहानि और जालसाजी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया..
गुरुवार को Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने Gauhati High Court के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मानहानि और जालसाजी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi की दलीलें और असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta के प्रतिवाद सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा।
खेड़ा की ओर से दलीलें
सिंघवी ने असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के कथित बयानों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनका आचरण “संवैधानिक काउबॉय” जैसा है। उन्होंने कहा, “अगर B. R. Ambedkar ने किसी संवैधानिक पदाधिकारी को इस तरह ‘संवैधानिक काउबॉय’ या ‘संवैधानिक रैम्बो’ की तरह व्यवहार करते देखा होता, तो वे अपनी कब्र में करवट बदल लेते।”
सिंघवी ने तर्क दिया कि मानहानि के मामले में खेड़ा की हिरासत में गिरफ्तारी अनावश्यक है, क्योंकि वे फरार होने का जोखिम नहीं हैं। उन्होंने कहा, “पूछताछ संभव है, फरार होने का कोई खतरा नहीं है। सवाल गिरफ्तारी की आवश्यकता का है। हिरासत में लेकर अपमानित क्यों किया जाए?”
उन्होंने यह भी कहा कि खेड़ा पर लगाए गए आरोप जमानती हैं, जिनमें बीएनएस की धारा 339 (जालसाजी) भी शामिल है, जिसे बाद में गलत तरीके से जोड़ा गया और यह मूल एफआईआर का हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने जोर दिया कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए।
सिंघवी ने यह भी कहा कि Gauhati High Court ने अपने आदेश में कहा कि खेड़ा अग्रिम जमानत के “विशेषाधिकार” के हकदार नहीं हैं, जबकि स्वतंत्रता कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण अभियोजन पक्ष “जहर” और “दुर्भावना” से प्रेरित है।
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने बिना ठोस आधार के फरारी, सबूतों से छेड़छाड़ और राजनीतिक प्रभाव जैसे कई आरोप लगाए हैं।
राज्य सरकार की दलील
असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का बचाव करते हुए आरोपों की “गंभीरता” पर जोर दिया।
मेहता ने कहा कि इस मामले में आधिकारिक दस्तावेजों की कथित जालसाजी शामिल है और जांच में यह सामने आया है कि ये दस्तावेज फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है कि पासपोर्ट की मुहर, क्यूआर कोड और अन्य आधिकारिक चिन्ह किसने बनाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जांच में यह सामने आना चाहिए कि दस्तावेज किसने बनाए, क्या खेड़ा के साथ कोई सहयोगी था, और क्या इन आरोपों के व्यापक प्रभाव हैं, खासकर चुनावी समय में संभावित विदेशी कनेक्शन के संदर्भ में।
मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद से खेड़ा जांच से बचते रहे हैं और “फरार” हैं, जबकि वे वीडियो जारी करते रहे और एजेंसियों की पहुंच से बाहर रहे।
एफआईआर की पृष्ठभूमि
खेड़ा के खिलाफ यह एफआईआर Riniki Bhuyan Sarma (मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी) ने दर्ज कराई थी। यह तब दर्ज हुई जब खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं।
मामले की कानूनी यात्रा
इससे पहले Supreme Court of India ने Telangana High Court द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया था और खेड़ा को असम की सक्षम अदालत में जाने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसके पूर्व अवलोकन संबंधित अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगे।
बाद में खेड़ा ने Gauhati High Court का रुख किया, जहां उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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