8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट: पेंशनरों को राहत, सरकार ने पेंशन संशोधन की पुष्टि की; DA मर्जर पर साफ इनकार
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जारी अटकलों पर महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण जारी किया है। करीब 69 लाख पेंशनरों को राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि पेंशन संशोधन 8th Pay Commission की सिफारिशों का हिस्सा..
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जारी अटकलों पर महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण जारी किया है। करीब 69 लाख पेंशनरों को राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि पेंशन संशोधन 8th Pay Commission की सिफारिशों का हिस्सा होगा।
शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी विषयों पर अपनी सिफारिशें देगा। इससे यह आशंका समाप्त हो गई कि Terms of Reference में पेंशन का उल्लेख नहीं होने से पेंशनरों को लाभ नहीं मिलेगा।
दूसरी ओर केंद्र सरकार ने मंहगाई भत्ता (DA) और मंहगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मिलाने की लंबी मांग पर साफ कह दिया है कि इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में पंकज चौधरी ने कहा कि महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए DA/DR की दरें हर छह महीने में AICPI-IW सूचकांक के आधार पर संशोधित की जाती हैं।
8th Pay Commission को लेकर चिंताएँ इसलिए बढ़ी थीं क्योंकि उसके Terms of Reference में पेंशन संशोधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। कर्मचारी संगठनों ने इसे भ्रामक बताते हुए सरकार को कई पत्र लिखे और कहा कि पेंशन कोई “अनुदान” नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 8th Pay Commission के ToR को मंजूरी दी थी। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखते हुए, सिफारिशों को लागू करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगता है। ऐसे में अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग मध्य-2027 से पहले लागू होने की संभावना कम है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इसे 2028 की शुरुआत तक खिंचने की बात कहती हैं।
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