ईरान युद्ध के असर को कम करने के लिए पूरी ताकत झोंकने का निर्देश, पीएम मोदी की CCS बैठक
Narendra Modi ने बुधवार को Cabinet Committee on Security (सीसीएस) की दूसरी विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को हर संभव कदम उठाने का निर्देश..
Narendra Modi ने बुधवार को Cabinet Committee on Security (सीसीएस) की दूसरी विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनज़र विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की।”
बैठक में कैबिनेट सचिव TV Somanathan ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इसके साथ ही देश में पर्याप्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने के उपायों पर भी चर्चा हुई।
सरकार ने एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, ताकि कई देशों से आयात सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
Chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security (CCS). Reviewed the steps being taken by various Ministries and Departments in the wake of the ongoing West Asia conflict and also discussed the next set of initiatives to be taken. Aspects relating to sectors like energy,… pic.twitter.com/vb0UluPbtu — Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2026
गर्मी के चरम महीनों में बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 7-8 गीगावॉट क्षमता वाले गैस आधारित पावर प्लांट्स को गैस पूलिंग व्यवस्था से छूट दी गई है। इसके अलावा, थर्मल पावर स्टेशनों पर अतिरिक्त कोयला रैक की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि बिजली उत्पादन में कोई कमी न आए।
सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर आम नागरिकों पर न्यूनतम पड़े और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें।
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