सालों तक 'ना' कहने के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम निर्यात पर अपना रुख क्यों बदला? समझें..
एक दशक से अधिक की सावधानी के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य (नागरिक) परमाणु उपयोग के लिए भारत को यूरेनियम बेचने पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के संबंधों में एक वास्तविक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मिली, जो उनके तीन देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव..
एक दशक से अधिक की सावधानी के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य (नागरिक) परमाणु उपयोग के लिए भारत को यूरेनियम बेचने पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के संबंधों में एक वास्तविक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मिली, जो उनके तीन देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव था। मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में, पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने 2014 के असैन्य परमाणु समझौते (Civil Nuclear Agreement) को वास्तविक व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।
इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। 2008 के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की छूट ने भारत को सदस्य देशों से यूरेनियम खरीदने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी थी, और कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया की राजधानी) के साथ 2014 का समझौता इसके लिए कानूनी आधार तैयार करने के लिए था। फिर भी ऑस्ट्रेलिया पीछे हटता रहा, क्योंकि वह एक ऐसे देश को यूरेनियम बेचने का इच्छुक नहीं था जिसने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पिछली यूपीए (UPA) सरकार के दौरान दोनों देशों के करीब आने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का यह रुख बमुश्किल ही बदला था।
आखिर क्या बदला?
संबंधों पर नज़र रखने वालों के अनुसार, बहुत कुछ बदला है। ऑस्ट्रेलिया के रुख में बदलाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- नियमों का पालन करने वाली छवि: भारत ने नियमों का पालन करने वाली एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में कई साल बिताए हैं, और वह निरंतरता रंग लाती दिख रही है।
- वैश्विक आचरण और कूटनीति: दोनों देशों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय वार्ताओं ने काफी मदद की। इसके साथ ही, पीएम मोदी की सरकार के तहत विश्व स्तर पर जिम्मेदार आचरण की ओर एक व्यापक बदलाव भी देखा गया। राजनयिक संघर्ष के बजाय बातचीत के लिए भारत की निरंतर वकालत (जैसे यूक्रेन और मध्य पूर्व में शांति का आह्वान) को भी इसका श्रेय देते हैं।
- क्वाड (Quad) की भूमिका: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में भारत की मौजूदगी ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को भारत की प्राथमिकताओं की स्पष्ट समझ मिली—विशेष रूप से एक खुले इंडो-पैसिफिक और टकराव को भड़काने के बजाय उससे बचने की प्राथमिकता।
- IAEA मानकों का पालन: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के वास्तविक ट्रैक रिकॉर्ड, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के अनुपालन और नागरिक व सैन्य परमाणु सुविधाओं के बीच रखे गए स्पष्ट अलगाव पर कड़ी नजर रखी। इससे कैनबरा को यह विश्वास हो गया कि उसका यूरेनियम किसी भी गलत जगह इस्तेमाल नहीं होगा।
- परमाणु अप्रसार का मुखर समर्थक: अन्य जगहों पर परमाणु प्रसार के खिलाफ भारत के लगातार विरोध—विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के परमाणु आचरण पर उठाई गई चिंताओं—ने अप्रसार के प्रति एक गंभीर देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया।
व्यावहारिक और रणनीतिक पहलू
इसके पीछे एक बड़ा व्यावहारिक पहलू भी है:
- भारत का 'विकसित भारत' लक्ष्य: भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने "विकसित भारत" लक्ष्य को हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा को अपने ऊर्जा मिश्रण (power mix) का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाना चाहता है।
- महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाम वर्तमान स्थिति: लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु क्षमता हासिल करना है, जो वर्तमान में देश की बिजली में केवल 3% की हिस्सेदारी से काफी अधिक है। इसमें यूरेनियम की कमी एक बड़ी बाधा थी।
- ऑस्ट्रेलिया के अपार भंडार: संयोग से, ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का लगभग 28% हिस्सा है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया अपना कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र या हथियार कार्यक्रम नहीं चलाता है, इसलिए वह अपने पूरे यूरेनियम का निर्यात करता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीतिक तालमेल, गहरे होते व्यापार और रक्षा संबंधों, भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, क्वाड-निर्मित विश्वास और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का मिश्रण है, जिसने अंततः ऑस्ट्रेलिया के रुख को बदल दिया।
दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत
सुरक्षा उपायों और कागजी कार्रवाई के अब सुलझ जाने के साथ, दोनों पक्ष इसे केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता से कहीं अधिक मान रहे हैं; यह एक वास्तविक व्यावसायिक और जलवायु अवसर है।
- ऑस्ट्रेलिया को क्या मिला: दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक में एक भरोसेमंद, दीर्घकालिक खरीदार।
- भारत को क्या मिला: अपने विस्तार करते परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत, जिससे उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक बड़ी बाधा दूर हो गई है।
कैनबरा ने इस सौदे को "विश्वास और साझा हितों" पर आधारित बताया, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया है कि हर शिपमेंट केवल शांतिपूर्ण, नागरिक उद्देश्यों के लिए IAEA की निगरानी में ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए, यह कूटनीति में वर्षों के पुनर्निर्माण के विश्वास पर बनी एक नई निर्यात लाइन है, जो शायद इस बात का प्रमाण है कि कूटनीति में रखा गया धैर्य अंततः रंग लाता है।
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