रेलवे की जमीन 35 साल के लिए लीज पर देगी सरकार, लाइसेंस फीस में भी भारी कटौती
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की जमीन की लाइसेंस फीस छह फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने का फैसला किया है। साथ ही, लीज की अवधि को भी पांच साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है। इस फैसले से रेलवे की कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। इससे कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी। नीति आयोग ने कंटेनर्स के लिए रेलवे की जमीन की लीजिंग फीस तीन फीसदी से कम रखने की सिफारिश की थी। निजी कंपनियों ने इसमें कमी की मांग की थी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर रेलवे की कंपनी है और कंटेनर्स के ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का काम देखती है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति योजना को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इसके तहत अगले पांच वर्ष में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई । इसके तहत माल संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल जैसे कार्यों में रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को अनुमति दी गई है।
1.2 लाख नौकरियां मिलेंगी
उन्होंने कहा कि रेलवे को इससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा और लगभग 1.2 लाख नौकरियों की सृजन क्षमता पैदा होगी।
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