राजस्थान सरकार देश में पहली बार ला रही है न्यूनतम आय गारंटी कानून, इसी सत्र में होगा पेश
<p><em><strong>मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं। </strong></em></p>
राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की गहलोत सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं करने में जुटी हैं। राजस्थान सरकार न्यूनतम आय गारंटी का कानून लाने जा रही है। देश में यह पहली बार है, जब कोई सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में पेश करेगी।
न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक से सामाजिक सुरक्षा
गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। गहलोत ने कहा कि न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।
मनरेगा में 125 दिन का रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है और राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसे भी अनिवार्य बनाया जाएगा। साथ ही, अब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी और इसमें हर साल स्वतः ही 15 फीसदी की बढ़ोतरी भी होगी।
एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
इसी प्रकार ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति के सम्पूर्ण उपचार की जिम्मेदारी अब सरकार की है और राज्य में करीब एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा का अधिकार देशवासियों को दिया गया। वर्तमान केन्द्र सरकार को भी इसी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना चाहिए। कार्यक्रम में पेंशन लाभार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की गई बढ़ोतरी और इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि करने के संवेदनशील निर्णय पर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया।
राहत कैम्पों में 10 योजनाओं का लाभ
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हैं। प्रदेश में छात्राओं एवं विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जा रही है। वहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।
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