इज़राइल की ‘पावर टेबल’ पर भारत को मिली जगह से पाकिस्तान आहत, मोदी की यात्रा ने बढ़ाई क्षेत्रीय हलचल
भारत को इज़राइल की उभरती रणनीतिक संरचना में अहम स्थान मिलने से पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री Narendra Modi बुधवार को इज़राइल के लिए दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि प्रस्तावित क्षेत्रीय “हेक्सागन” गठबंधन को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींच रही..
भारत को इज़राइल की उभरती रणनीतिक संरचना में अहम स्थान मिलने से पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री Narendra Modi बुधवार को इज़राइल के लिए दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि प्रस्तावित क्षेत्रीय “हेक्सागन” गठबंधन को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींच रही है, जिसमें भारत को शामिल किया गया है और जिस पर पाकिस्तान ने खुला विरोध दर्ज कराया है।
यह प्रधानमंत्री मोदी की इज़राइल की दूसरी यात्रा है। इससे पहले जुलाई 2017 में उन्होंने ऐतिहासिक दौरा किया था, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यहूदी राष्ट्र इज़राइल का पहला दौरा था। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिम एशिया तनाव, संघर्ष और बदलते गठबंधनों के दौर से गुजर रहा है।
इस दौरे के केंद्र में इज़राइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के साथ भारत के रिश्तों की गहराई है। नेतन्याहू न सिर्फ भारत को एक अहम वैश्विक साझेदार मानते हैं, बल्कि उसे अपनी व्यापक भू-राजनीतिक परिकल्पना जिसे वे “हेक्सागन” कहते हैं, का भी हिस्सा बताते हैं।
नेतन्याहू का “हेक्सागन” विज़न
साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की शुरुआत में नेतन्याहू ने एक महत्वाकांक्षी विचार सामने रखा, एक ऐसा आपस में जुड़ा गठबंधन तंत्र, जो कई क्षेत्रों में फैला होगा।
उन्होंने कहा, “मैं कूटनीतिक पहलू से जुड़ी एक बात कहना चाहता हूं। मेरी परिकल्पना में हम एक संपूर्ण प्रणाली बनाएंगे, मूल रूप से मध्य पूर्व के आसपास या उसके भीतर गठबंधनों का एक ‘हेक्सागन’। इसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्यसागरीय देश (ग्रीस और साइप्रस) और एशिया के कुछ देश शामिल होंगे, जिनका विवरण मैं फिलहाल नहीं दे रहा हूं। मैं इसे एक संगठित तरीके से प्रस्तुत करूंगा,” जैसा कि Israeli Ministry of Foreign Affairs ने 22 फरवरी को बताया।
नेतन्याहू ने इस ढांचे के पीछे की रणनीतिक सोच भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा, “इसका उद्देश्य ऐसे देशों का एक धुरी (एक्सिस) बनाना है, जो वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों को लेकर समान दृष्टिकोण रखते हों, कट्टरपंथी धुरियों के खिलाफ। चाहे वह कट्टर शिया धुरी हो, जिस पर हमने कड़ा प्रहार किया है, या उभरती हुई कट्टर सुन्नी धुरी। ये सभी देश एक अलग दृष्टिकोण साझा करते हैं और हमारा सहयोग बड़े परिणाम दे सकता है, साथ ही हमारे भविष्य और मजबूती को सुनिश्चित कर सकता है।”
नेतन्याहू की यह अवधारणा सिर्फ अर्थव्यवस्था या कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा सहयोग और वैचारिक समन्वय पर खास जोर है। यह प्रस्तावित India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) से मिलता-जुलता जरूर दिखता है, लेकिन नेतन्याहू इससे कहीं अधिक रणनीतिक ढांचा पेश कर रहे हैं, न कि केवल एक व्यापार मार्ग।
ज़मीनी स्तर पर मोदी की यात्रा का एजेंडा
इज़राइली बयानों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम प्रतीकात्मकता, नीति और सार्वजनिक संदेशों का मिश्रण होगा।
उन्होंने आगे जोड़ा, “मैं AI और क्वांटम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये भविष्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वर्तमान हैं। हम इन क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहते हैं।”
रक्षा, तकनीक और व्यापार
कूटनीतिक भाषा के पीछे इस यात्रा का असली आधार ठोस रणनीतिक हित हैं, खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में।
उसी रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल ने 2026 में भारत के साथ 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी है, जिससे वह फ्रांस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है। एक व्यापक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता भी चर्चा में है, जो उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अब तक सीमित क्षेत्रों को खोल सकता है।
इज़राइली मीडिया आउटलेट CTech by Calcalist के अनुसार, इज़राइल भारत को अपना लेज़र आधारित एयर डिफेंस सिस्टम Iron Beam देने पर भी विचार कर रहा है।
रक्षा के अलावा आर्थिक संबंध भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत-इज़राइल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 3.62 अरब डॉलर तक पहुंच गया। साथ ही, प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर दोनों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले बातचीत शुरू कर दी है।
मंगलवार को पहले दौर की वार्ता शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों के व्यापार और तकनीकी विशेषज्ञों ने कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इनमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, स्वच्छता और पादप-स्वास्थ्य उपाय, तकनीकी बाधाएं, कस्टम प्रक्रियाएं, व्यापार सुविधा और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।
निजी केमिस्ट्री और राजनीतिक संकेत
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