आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णा कांत शर्मा ने खुद को अलग करने से किया इनकार, केजरीवाल की याचिका खारिज

THE NEWS THIKANA, संपादकीय डेस्क

21-04-2026 - 08:38 AM

नयी दिल्ली। Delhi High Court की न्यायाधीश Swarana Kanta Sharma ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग (रिक्यूज़) करने से इनकार कर दिया और Arvind Kejriwal समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं।

करीब एक घंटे से अधिक चले फैसले में न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि कोई भी पक्षकार बिना ठोस आधार के किसी जज का आकलन नहीं कर सकता और केवल “पूर्वाग्रह की आशंका” के आधार पर जज खुद को अलग नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक नेता को बिना आधार के न्यायपालिका जैसी संस्था को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। “किसी जज पर व्यक्तिगत हमला, न्यायपालिका पर हमला है और कोई भी राजनेता जज की क्षमता पर सवाल उठाने की सीमा पार नहीं कर सकता,” उन्होंने टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि याचिकाओं में पेश की गई दलीलें केवल “अनुमानों और कथित झुकाव” पर आधारित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे तर्कों को स्वीकार किया गया, तो “प्रभावशाली पक्षकार” जजों और उनके परिवारों पर दबाव डालकर ‘फोरम शॉपिंग’ का रास्ता खोल सकते हैं।

उन्होंने कहा, “यह अदालत स्वयं और संस्था के लिए खड़ी रहेगी… मैं खुद को अलग नहीं करूंगी।” साथ ही उन्होंने कहा कि वह Central Bureau of Investigation (CBI) की उस याचिका पर निष्पक्ष रूप से फैसला करेंगी, जिसमें आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई है।

केजरीवाल की आपत्तियों पर जवाब

Arvind Kejriwal ने जज के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि उन्होंने पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अन्य आरोपियों जैसे Manish Sisodia तथा K Kavitha की जमानत याचिकाएं खारिज की थीं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने इन सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाओं में कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि उनकी निष्पक्षता पर “आरोप, संकेत और संदेह” लगाए गए हैं, जबकि उनका 34 वर्षों का न्यायिक अनुभव रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि अदालत द्वारा पहले दिन अंतरिम आदेश पारित करना असामान्य नहीं है और ऐसे आदेश अन्य मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पक्ष में भी दिए गए हैं।

‘हितों के टकराव’ के आरोप खारिज

जज ने इस आरोप को भी खारिज किया कि उनके बच्चों का केंद्र सरकार के पैनल में होना हितों के टकराव का कारण है। उन्होंने कहा कि “हितों के टकराव” और “टकराव का आभास पैदा करने की कोशिश” में स्पष्ट अंतर है।

उन्होंने कहा कि उनके बच्चों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और यदि इस आधार को मान लिया जाए तो जजों के बच्चों के लिए वकालत करना ही असंभव हो जाएगा, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

न्यायपालिका की गरिमा पर जोर

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि किसी भी आरोप को बार-बार दोहराने से वह सत्य नहीं हो जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उच्च अदालत ही यह तय कर सकती है कि कोई न्यायिक निर्णय कानून के अनुरूप है या नहीं।

उन्होंने कहा, “आरोप और संकेत कभी भी कानून में आवश्यक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते।”

अन्य घटनाक्रम

हालांकि, इसी दिन न्यायमूर्ति शर्मा ने Naresh Balyan की 2025 की जमानत याचिका (मकोका मामले) की सुनवाई से बिना कारण बताए खुद को अलग कर लिया और मामले को 23 अप्रैल को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

इस मामले में Tushar Mehta ने Central Bureau of Investigation की ओर से पेश होकर रिक्यूज़ल याचिकाओं का विरोध किया और पहले केजरीवाल व अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की थी।

उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को राहत देते हुए कहा था कि सीबीआई का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया।