यूपीआई लिमिट से लेकर गोल्ड लोन तक: बैंकों और फिनटेक कंपनियों के लिए RBI की 6 बड़ी घोषणाएं

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स्ट्रेस्ड एसेट्स के सेक्युरिटाइजेशन के लिए नया ढांचा

अब स्ट्रेस्ड एसेट्स को केवल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के माध्यम से ही नहीं, बल्कि एक मार्केट-ड्रिवन मैकेनिज्म के जरिए भी सेक्युरिटाइज किया जा सकेगा। इससे जोखिम का बेहतर वितरण और बैंकों को एग्जिट का विकल्प मिलेगा।

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को-लेंडिंग नियमों का विस्तार

वर्तमान में को-लेंडिंग नियम केवल बैंकों और NBFCs के बीच प्राथमिक क्षेत्र (priority sector) तक सीमित हैं। अब यह सभी विनियमित संस्थाओं (REs) और सभी लोन श्रेणियों तक विस्तारित होंगे।

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सोने के गहनों पर ऋण के लिए समान नियम

सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए गोल्ड-बैक्ड लोन पर एक समान दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में जोखिमों को कम किया जा सके और नियमों को एकरूप बनाया जा सके।

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नॉन-फंड बेस्ड सुविधाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, को-एक्सेप्टेंस जैसी सुविधाओं के लिए नियमों का एकीकरण किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए पार्शियल क्रेडिट एन्हांसमेंट पर भी ध्यान होगा।

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UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में लचीलापन

अभी अधिकतर UPI लेनदेन की सीमा ₹1 लाख है। अब NPCI को ये अधिकार मिलेगा कि वह स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करके लिमिट तय कर सके। बैंक अपने आंतरिक नियम तय कर सकेंगे लेकिन P2P लेनदेन की ₹1 लाख की सीमा बरकरार रहेगी।

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‘ऑन टैप’ और ‘थीम-न्यूट्रल’ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स

अब फिनटेक कंपनियां किसी भी समय अपने नवाचारों को थीम-न्यूट्रल और ओपन-एंडेड सैंडबॉक्स में टेस्ट कर सकेंगी। पहले ये केवल निर्धारित विषय और समय तक सीमित होता था।